सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय वेदप्रकाश मिश्र ने व्यापारियों कहा कि जो खाद्य सामग्री आप खरीद रहे है या किसी थोक व्यापारी को बेच रहे है उसका स्टॉक सही तरह से रखे साथ ही उन्हें बिल भी दे.
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किसानों ने बिजली, पानी, सड़क संबंधी समस्याओ से जिलाधिकारी को अवगत कराया. जिलाधिकारी ने कहा कि बलिया कृषि प्रधान जनपद है यहां पर कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यदि किसान फसल विशेष पर फोकस कर कृषि करें तो उन्हें अधिक से अधिक लाभ होगा.
प्रत्येक माह की भांति इस बार भी माह के प्रथम सप्ताह के प्रथम शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया. जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने तहसील सिकंदरपुर में समाधान दिवस पर जनता की समस्याएं सुनी.
जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों के यहां जो भी मीटर लगे हैं उनकी जांच कराई जाए अगर वह सही है तो उनसे किसी भी प्रकार का दबाव डालकर बिल न वसूला जाए.
बलिया. जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में सब्जी व्यापारियों के साथ बैठक की. बैठक का उद्देश्य सब्जी व्यापारियों और किसानों की आय बढ़ाना था. सब्जी व्यापारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि उनके …
पत्रक में बलिया जनपद के सूखाग्रस्त एवं बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को चिह्नित कर वहां की समस्याओं के समाधान हेतु मांग की गई है. इसमें कहा गया है कि बलिया जनपद की भौगोलिक स्थिति ऐसी है की तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ है. नदियों के बाढ़ को रोकने वाले बंधे इतने पुराने और जर्जर हो चुके हैं कि इस जनपद के लोग प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभीषिका को झेलने को मजबूर हैं.
सैनिकों ने बताया कि कुछ सैनिकों की पेंशन समय से नहीं मिल रही है. इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि कोषागार से अपने सभी अभिलेख पूर्ण करा लें, तभी पेंशन समय से मिलेगी. इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों ने सैनिकों के लिए बने विश्राम कक्ष की व्यवस्था के संबंध में जिलाधिकारी को अवगत कराया और कहा कि वहां पर समुचित साफ-सफाई की व्यवस्था कराई जाए. कुछ भूतपूर्व सैनिकों के जमीन या फिर किसी प्रकार के विवाद चल रहे हैं, इस संबंध में उन्होंने एडिशनल एसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी को निर्देश दिया कि उन समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए.
7 जुलाई 2022 को जनपद बलिया में राज्य महिला आयोग की सदस्या श्रीमती निर्मला द्विवेदी की अध्यक्षता में मिशन शक्ति -4.0 के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने, महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.