बीते 5 सालों में जिले के 35 हजार से अधिक गरीबों को मिले पक्के छत वाले घर

बलिया. हर गरीब परिवार को पक्का छत देने की सरकारी योजना के तहत जिले में पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक परिवारों को आवास योजना के तहत पक्की छत उपलब्ध कराई जा …

बैरिया क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 300 नए आवास बनेंगे

बैरिया. विकासखंड बैरिया में मनरेगा के डिप्टी कमिश्नर हरीशचंद्र प्रजापति ने सचिवों व मनरेगा कर्मियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मौजूद खण्डविकास अधिकारी रामआशीष ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना …

कोटवारी में पीएचसी तैयार, डाक्टर के आवास में दरवाजे नहीं

क्षेत्र के कोटवारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) परिसर में अर्धनिर्मित आवास होने के कारण चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल में नहीं रहते हैं.

बैरिया नपं में 1009 लाभार्थियों को मिलेगा आवास: मंटन

हर घर के सामने होगा स्ट्रीट लाइट, अच्छे रास्ते और बेहतर जल निकास की व्यवस्था से संतृप्त होगा नगर पंचायत

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को छोड़ना होगा लखनऊ का सरकारी बंगला

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा- कोई व्यक्ति एक बार मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद आम नागरिक के बराबर हो जाता है

कर्मचारियों के आवास सम्बन्धित जांच के लिये बैरिया ब्लाक पर पहुंचे डीडीओ

विकास खण्ड कार्यालय पर गुरुवार को जिला विकास अधिकारी शशिमौली मिश्र निरीक्षण करने पहुंचे. निरीक्षण के दौरान देखा कि पूर्व में दिए आदेश के बावजूद कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है.

राशन कार्ड व आवास वितरण में अनियमितता का आरोप, सौंपा ज्ञापन

ब्लॉक के राजागाँव खरौनी में राशन कार्ड व आवास में धांधली को लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य नागेन्द्र बहादुर सिंह झुन्नू के नेतृत्व में बुधवार को बांसडीह ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन किया गया.

बलिया में अपने घर के लिए बेघरों को करना पड़ सकता है लंबा इंतजार

शासन ने चालू वित्तीय वर्ष में पीएमएवाई योजना के तहत कुल 6079 गरीब परिवारों को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसमें से सामान्य व पिछड़े वर्ग के लिए जहां 1139 आवास निर्धारित किए गए हैं, वहीं अनुसूचित जाति के लिए 3424 एवं अनुसूचित जनजाति के 728 परिवारों को छत मुहैया कराया जायेगा.

बलिया जिले के 57 हजार 882 परिवारों के पास अदद छत तक नहीं

रोटी, कपडा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं से आज भी हजारों परिवार वंचित और महरूम है. इसका खुलासा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई आवास विहीन गरीब परिवारों की सूची को देखने से पता चल रहा है. यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी जनपद के कुल 57 हजार 882 परिवारों के पास अदद छत तक नहीं है.

रसड़ा के कोटवारी की खुली बैठक में सोशल आडिट

कोटवारी स्थित प्राथमिक विद्यालय पर सोशल आडिट टीम ने बृहस्पतिवार को गांव की खुली बैठक में पिछले वर्ष नरेगा से कराये गये कार्यों एवं बनाये गये आवास की समीक्षा की.