- अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो जायेगी, उसका सिर्फ खंड 1 लागू रहेगा.
- जम्मू-कश्मीर : धारा 370 को खत्म करने का बिल राज्यसभा में पेश, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद होगा लागू
- अमित शाह ने राज्यसभा में कहा, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद धारा 370 लागू नहीं रहेगा.
- राज्यसभा में हंगामा, विपक्ष के नेता गुलाम नबी ने कहा, कश्मीर में युद्ध जैसे हालात, बड़े नेता नजरबंद, पहले इसपर बहस हो. सरकार बताये कि पूर्व सीएम को नजरबंद क्यों किया गया है. अमित शाह ने कहा कि मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं.
नई दिल्ली। जम्मू- कश्मीर में चल रहे तनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में एक संकल्प पेश किया, जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे. शाह के बयान के बाद विपक्षी दलों ने सदन में जमकर हंगामा किया.
गृह मंत्री ने कहा, ‘राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे.’ इससे पहले सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक घंटे लंबी बैठक चली. समझा जाता है कि इस बैठक में शीर्ष नेतृत्व ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की.
राज्यसभा सभापति वैंकेया नायडू के अनुसार पीडीपी के सांसदों को बाहर भेजा. उन्होंने सदन में संविधान को फाड़ने की कोशिश की. राज्य सभा सभापति ने सदन में मार्शल बुलाने का आदेश दिया. सदन की कार्रवाई स्थगित.
इस बीच जम्मू कश्मीर में हालात बेकाबू से दिख रहे हैं और राज्य में सेना की हलचल बढ़ गई है. राज्य की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर में नजरबंद किया गया है. श्रीनगर में धारा 144 लगा दी गई है. वहीं मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है. वहीं श्रीनगर में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आपात बैठक बुलाई. बैठक में जम्मू और कश्मीर के डीजीपी भी मौजूद रहे. इस बीच जम्मू में भी हलचल तेज हो गई है. रैपिड एक्शन फोर्स समेत 30 हजार अतिरिक्त जवान को तैनात किया गया है. जम्मू में धारा 144 लगा दी गई है.
केंद्र की BJP सरकार ने ये कैबिनेट बैठक तब बुलाई है, जब जम्मू-कश्मीर में अलर्ट जारी है और इसे लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है. आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में हलाता कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं. जम्मू-कश्मीर में हालात को काबू में रखने के लिए भारतीय सेना की हजारों कंपनियों को घाटी में तैनात किया गया है. इस बीच पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों को घाटी से बाहर निकाला जा रहा है, तो वहीं जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने भी राज्य में एड्वाइजरी जारी कर दी है.
पिछले कुछ दिने से जम्मू-कश्मीर में के हालात थोड़े नाजुक से बने हुए हैं. खुफिया एजेंसियों के अनुसार घाटी में कोई बड़ी आतंकी घटना होने की आशंका जताई गई थी. जिसे लेकर घाटी में तनाव बना हुआ है. इस बीच घाटी के राजनीतिक दलों के बीच ये अफवाहें भी चलने लगी की केंद्र सरकार धारा 35A में संशोधन करने जा रही है. जबकि इसे खुद जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सिर्फ एक अफवाह बताया और राजनीतिक दलों से इस पर ध्यान नहीं देने कि लिए कहा था.
आपको बता दें कि इस वक्त देश में कश्मीर, अयोध्या के साथ कई मुद्दों पर गहमा-गहमी है. ऐसे में अचानक प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों बात हो सकती है. बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लोक सभा सत्र के बाद तीन दिनों के कश्मीर दौरे पर जाएंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए इसी महीने दो दिन के लिए जम्मू दौरे पर भी जाएंगे और वहां पर बूथ इंचार्ज की बैठक को संबोधित करेंगे. सूत्रों की मानें तो बीजेपी का केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतने के लिए रणनीति बना रही है.
