बलिया जिले को टॉप टेन में लाना है – उर्जा मन्त्री 

बलिया। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री व प्रदेश के उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक हुई. बैठक में वर्ष 2017-18 के लिए कुल 440 करोड़ 97 लाख रूपये का बजट अनुमोदित हुआ. बताया गया कि  पिछले वित्तीय वर्ष में 439 करोड़ 11 लाख का परिव्यय पास हुआ था. जिसके सापेक्ष शासन से 248 करोड़ 54 लाख की धनराशि मिली थी. जो कुल का 56.6 प्रतिशत ही थी. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 99.22 प्रतिशत विभागों द्वारा व्यय किया जा चुका है.

बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि हम सभी सदस्य टीम बलिया की भावना से काम करें. हमारा उद्देश्य है कि जिले को कम से कम टाॅप 10 में लाया जाए. ऐसा हम सबके सहयोग से ही हो सकता है. सभी सदस्यों को भरोसा दिलाया कि जहां विकास की बात आएगी, सभी को बराबर तरजीह दी जाएगी. अधिकारियों को सचेत किया कि कागज पर रिपोर्टिंग नहीं चलेगी. अब धरातल पर काम दिखना चाहिए. ऐसे में कार्यशैली बदलना पड़ेगा. टाल-मटोल की स्थिति नहीं, बल्कि रिजल्ट चाहिए. इस बैठक में दिये गये निर्देशों व सुझावों का अनुपालन गम्भीरता से होना चाहिए. जल संचय की सम्भावनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा.

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की मंशा किसानों की आय को दुगना करना है. इसलिए उद्यान, डेयरी, पशुपालन आदि की बेहतर सम्भावनाएं जिले में है. लिहाजा इन सबके विकास पर भी हमारा विशेष जोर है. उप निदेशक कृषि को निर्देश दिया कि जनपद में तिल, मूंगफली एवं जायद के लिए सूरजमुखी की खेती पर विशेष जोर दिया जाए. उन्होंने कहा कि जनपद का सौभाग्य है कि इतने कद्दावर मंत्री यहां के प्रभारी है. जनप्रतिनिधि इसका लाभ लेते हुए जनपद के बेहतर विकास का प्रस्ताव दें.

उद्यान विभाग का परिव्यय 5 लाख का ही था. लेकिन जनपद में प्रत्येक विकास खण्ड में नेचुरल वेंटिलेटेड पाॅली हाउस की स्थापना के लिए 17 लाख का परिव्यय सदन ने सर्व सम्मति से पास हुआ. खराब हैण्डपम्पों को दुरूस्त नहीं किए जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने कहा कि एक हफ्ते में सभी हैण्डपम्प ठीक हो जाएंगे. सीसी रोड व केसी ड्रेन का निर्माण सिर्फ सांसद आदर्श ग्राम में ही किये जाने का निर्देश दिया गया.

बैठक में सांसद भरत सिंह, रविन्द्र कुशवाहा, जिपं अध्यक्ष सुधीर पासवान, विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला, सुरेंद्र सिंह, संजय यादव, धनन्जय कन्नौजिया, जिला योजना समिति के सदस्यों के साथ एसपी सुजाता सिंह, सीडीओ संतोष कुमार, डीएसटीओ बब्बन मौर्य आदि मौजूद रहे.

प्रभारी मंत्री शर्मा ने पौधरोपण को जन आन्दोलन का रूप देने को कहा. डीएफओ को निर्देश दिया कि मुख्य मार्गों के अलावा गांवों को मेन रोड से जोड़ने वाली सड़क किनारे भी पेड़ लगायें जाएं. इसमें ग्राम प्रधान व ग्रामीणों का भी सहयोग लें. यह बहुत ही महत्वपूर्ण व जीवन से जुड़ी योजना है. लिहाजा इसे पूरी गम्भीरता से लिया जाए. योजना समिति के सदस्यों ने पेड़ों के रख-रखाव पर ध्यान नहीं दिये जाने की शिकायत की. इसको मंत्री ने गम्भीरता से लेते डीएफओ को निर्देशित किया. बता दें कि स्थापना, रख-रखाव, ट्री-गाॅर्ड आदि व्यवस्था पर 5 करोड़ 48 लाख का परिव्यय अनुमोदित हुआ है. बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने सुझाव दिया कि मांझी में विशेष सतर्कता रख वन विभाग की आमदनी बढ़ायी जा सकती है.

जिला योजना समिति की बैठक में सांसद  भरत सिंह एवं  बैरिया विधायक ने नौरंगा व जवहीं दियर में लम्बे समय से बन रही सड़क की गुणवत्ता की शिकायत की. विधायक सुरेंद्र सिंह ने नौरंगा में बन रही प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बन रही सड़क में धन के दुरूपयोग की शिकायत की. इस पर प्रभारी मंत्री ने इसकी जांच करारक दोषी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. विधायक सिंह ने खाद्यान्न योजना में धांधली की शिकायत की और गरीबों की मुख्य योजना होने के नाते इसमे पारदर्शिता लाने की गुजारिश की. जिलाधिकारी ने तत्काल शिकायतों को दूर करने का भरोसा दिलाया.

जिला योजना समिति के सदस्यों ने नेडा द्वारा सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने में गड़बड़ी की शिकायत की. इस पर मंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी ने टीम बनाकर इसकी जांच कराने को कहा. साथ ही इसकी सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. नेडा अधिकारी को सचेत किया कि गड़बड़ी पायी गयी तो दोषी बख्शे नही जाएंगे.

 प्लास्टिक मुक्त बलिया बनायें

स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने शपथ दोहराते हुए प्रभारी मंत्री ने अपने पास पास सफाई व्यवस्था रखते हुए अन्य को भी प्रेरित करने पर बल दिया. विशेष रूप से जनपद बलिया को प्लास्टिक एवं पोलिथीन मुक्त बलिया बनाने का आह्वान किया. इस अभियान में सभी से सहयोग मांगा.

जिला योजना की बैठक में कुल 440 करोड़ 97 लाख का बजट पास हुआ. इसमें प्रमुख रूप से रोजगार कार्यक्रमों के लिए 87 करोड़ 29 लाख, समाज कल्याण विभाग का 84 करोड़, पंचायती राज विभाग का 11 करोड़ 64 लाख, लोनिवि में सड़क एवं पुल के लिए 32 करोड़ 31 लाख, ग्रामीण स्वच्छता के लिए 36 करोड़ 60 लाख, इंदिरा आवास योजना के लिए 45 करोड़, अल्पसंख्यक विभाग का 42 करोड़ 97 लाख रुपये का परिव्यय का प्रस्ताव पास हुआ.

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