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लोकतंत्र को मजबूत करने के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग का यह एक मजबूत कदम है. इससे प्रॉक्सी एवं फर्जी मतदान को रोकने में मदद मिलेगी. सरकार का लक्ष्य है कि अगले 31 मार्च तक अभियान को पूरा कर लेना है.