नए राजाज्ञा के अनुसार परिषदीय स्कूलों की बिल्डिंग ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत की निधि से होना है. इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की अपर सचिव रेणुका कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है. फिर भी इन विद्यालयों के निर्माण के लिए पहल नहीं की जा रही है.
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