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लगभग 80 प्रतिशत धान की फसले पानी न मिलने के चलते सूख गयी हैं. इसके चलते किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. ऐसे में प्रदेश के सिंचाई मन्त्री शिवपाल यादव द्वारा नहरों मे पानी न छोड़े जाने व सरकारी ट्यूबवेल चालू न होने से धान की फसल सूखने की शिकायत मिलने पर विभागीय इंजीनियरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की बात लोगो के गले से नीचे नहीं उतर रही है.
जिलाधिकारी गोविन्द राजू एनएस ने बैंकर्स को निर्देश दिया कि शासकीय योजनाओं में लाभार्थियों के ऋण के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण समय से करें. साथ ही यह भी कहा कि बैक इसकी मानिटीरिंग भी करें, ताकि लम्बित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में तेजी आ सके. जो भी ऋण के प्रार्थना पत्र बैकों में आये उसे समय से स्वीकृत करें और ऋण के वितरण की कार्रवाई करें, ताकि लाभार्थी को अनावश्यक भाग दौड़ न करना पडे़.
बारिश का अभाव इलाकाई नागरिकों पर भारी पड़ने लगा है. प्रायः सभी क्षेत्रों पर बारिश में विलम्ब दुष्प्रभाव डालना शुरू कर दिया है. बारिश की कमी के चलते पानी का स्ट्रेटा नीचे खिसक जाने से नगर के आधे से अधिक हैंडपाईप जवाब दे चुके हैं. नागरिकों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है. जबकि लोग नाना रोगों से ग्रसित हो कठिनाई झेल रहे हैं.
बलिया कलेक्ट्रेट परिसर में एडीएम कार्यालय के बगल में भारत सरकार के मौसम विभाग नें ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना की थी, परंतु उसकी देखभाल की जिम्मेदारी किसी को नहीं सौंपी गई. नतीजतन वहां स्थान जंगल में तब्दील हो चुका है, मगर किसी के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है. हैरत की बात तो यह है कि जिला प्रशासन के पास इसके लिए फुरसत ही नहीं है.