सरकार ने प्रेरकों के साथ घोर अन्याय किया है. अपनी मांगों के संबंध में प्रेरकों का प्रतिनिधिमंडल बार-बार सरकार के मंत्रियों से मिलकर अपनी जायज मांगे रखता रहा है लेकिन किसी मंत्री ने प्रेरकों की बात सरकार तक नहीं पहुंचाई. सरकार प्रेरकों का बकाया मानदेय एवं सेवा बहाली नहीं करती है तो प्रेरक विधानसभा के सामने आंदोलन करने को विवश है.