बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, आवास और पशुओं की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश
सीएचसी खेजुरी की अव्यवस्था पर नाराजगी, बाहर की दवाएं लिखने पर लगेगी रोक
गलत बिजली बिल भेजने वालों पर होगी कार्रवाई, अफसरों को चेताया
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बलिया. जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति (दृष्टि) की बैठक सोमवार को विकास भवन सभागार में समिति अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले में संचालित विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई।
अध्यक्ष ने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने तथा विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला की प्रगति की जानकारी लेते हुए बताया गया कि जिले के 76 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक रविवार को मेले का आयोजन किया जा रहा है और अब तक 268 रविवारों को इसका आयोजन हो चुका है।
अध्यक्ष ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित गांवों में पानी घटने के बाद संभावित बीमारियों को देखते हुए 15 से 30 दिनों तक विशेष रूप से स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जाएं। बाढ़ शरणालयों में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात करने तथा मेले का व्यापक प्रचार- प्रसार कराने के निर्देश दिए गए। सीएचसी खेजुरी में साफ-सफाई की शिकायत और चिकित्सकों द्वारा बाहर की दवाएं लिखे जाने की शिकायत पर अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। उन्होंने सीएमओ को अस्पताल की रंगाई-पुताई एवं साफ-सफाई सुनिश्चित कराने तथा बाहर की दवाएं लिखने की शिकायतों पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा में बताया गया कि वर्ष 2025-26 में 5,025 आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष 4,976 आवास पूर्ण हो चुके हैं। वर्ष 2026-27 में 1,145 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष ने तहसील बैरिया के बाढ़ प्रभावित गांवों का सर्वे कराकर पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पशु चिकित्सा विभाग को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के टीकाकरण के साथ ही चारा, भूसा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित करने को कहा गया।
ग्रामीणों को बकरी पालन और मुर्गी पालन योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए गए। सिंचाई विभाग को जिले की सभी नहरों की साफ-सफाई कराने तथा उनकी सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
वहीं, बाढ़ खंड अधिकारी को सिकंदरपुर तहसील के कटान प्रभावित गांवों और बैरिया तहसील की चार ग्राम पंचायतों में हो रही कटान को रोकने के लिए प्रभावी परियोजना तैयार करने को कहा गया, ताकि गांवों को कटान से सुरक्षित किया जा सके।
बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर भी अध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को गलत अथवा मनमाने बिजली बिल भेजने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सही मीटर रीडिंग के आधार पर ही बिल जारी किए जाएं और उपभोक्ताओं का अनावश्यक उत्पीड़न न हो। साथ ही अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया।
वन विभाग द्वारा जिले में 45,36,205 पौधों का रोपण किए जाने की जानकारी दी गई। अध्यक्ष ने लगाए गए पौधों के सर्वाइवल रेट का रिकॉर्ड तैयार कर अगली बैठक में जनप्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि पौधारोपण अभियान की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। नई सड़कों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जो सड़कें निर्माण के बाद पूरी हो चुकी हैं, उन्हें संबंधित विभाग को जल्द से जल्द हैंडओवर किया जाए।
बिजनेस प्लान 2025-26 के तहत स्वीकृत कार्यों की भी समीक्षा की गई। वर्ष 2024- 25 तथा 2023-24 के अधूरे कार्यों को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए। 15वें वित्त आयोग के तहत 25 करोड़ रुपये के सापेक्ष स्वीकृत टेंडरों की जानकारी ली गई। जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि अंत्येष्टि स्थल निर्माण के 20 लक्ष्य में 15 पूर्ण हो चुके हैं, जबकि पांच शेष हैं। बहुउद्देशीय पंचायत भवन के पांच लक्ष्यों में चार पूर्ण हैं। पंचायत उत्सव भवन का एक लक्ष्य भी पूरा हो चुका है। वहीं 201 डिजिटल लाइब्रेरी के लक्ष्य के सापेक्ष सभी 201 डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा चुकी हैं।
राज्य वित्त आयोग से प्राप्त 46.3 करोड़ रुपये में से 42.41 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की जानकारी दी गई। जिला कार्यक्रम विभाग की योजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं का चयन, बाल विकास परियोजना कार्यालय सह गोदाम निर्माण, लैंगिक लैब और सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अध्यक्ष ने इन कार्यों की जांच के लिए बीडीओ को पत्र भेजने के निर्देश दिए।
दिव्यांगजन विभाग की दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना में 17 तथा शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना में 18 के लक्ष्य की जानकारी दी गई। पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा ओ-लेवल के लिए 401 और सीसीसी के लिए 154 के लक्ष्य की जानकारी दी गई। उद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 875 के लक्ष्य के सापेक्ष 600 लाभार्थियों के चयन की जानकारी दी गई। बताया गया कि लाभार्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। अध्यक्ष ने योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित कराने पर जोर दिया।
जल निगम ग्रामीण को सावरा पुलिस चौकी के पास निष्क्रिय पड़ी पानी की टंकी की मरम्मत कराने तथा हनुमानगंज से शंकरपुर तक सड़क में पाइपलाइन डालने का कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समिति अध्यक्ष ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए शासन की योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। बैठक में विधायक फेफना संग्राम सिंह, बैरिया के विधायक जय प्रकाश अंचल, सीडीओ आलोक कुमार, डीडीओ आनंद प्रकाश, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा, सीएमओ डॉक्टर अभय कुमार राय, समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण आदि उपस्थित रहे।
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