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राइस मिल मालिक पूर्व में डिफाल्टर घोषित हो चुके है उन्हें धान न दिया जाए क्योंकि इनकी वजह से सरकार का नुकसान तो होता ही है साथ ही किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. सीएमआर समय से उपलब्ध न होने से किसानों से धान क्रय करने में देरी हो जाती है जिससे उनका भारी नुकसान होता है.उन्होंने डिप्टी आरएमओ को निर्देश दिया कि जिन मिलो को धन नहीं मिल पा रहा है उन्हें समय से धान उपलब्ध कराया जाए. जिलाधिकारी ने कहा कि गलती की कोई माफी नहीं है. उ
पूर्व मंत्री राजधारी ने क्षेत्रीय जन सम्पर्क के बाद बताया कि सरकारी धान की खरीदारी अभी तक प्रारम्भ न होने से किसान अपना धान औने-पौने कीमत पर व्यापारी को बचेने पर मजबूर है. गांवों में व्यापारी किसान का धान उधार तथा कीमत में प्रति क्विंटल 300 रुपये से 400 रुपये तक की कमी करके खरीद रहे है. जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.
