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आशीष दूबे, बलिया
बलिया. काम के बोझ तले दबे सचिवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास के लाभार्थियों के चयन में भारी दिक्कत हो रही है. तीन से चार पंचायतों का चार्ज होने के कारण पात्र के सत्यापन के लिए सप्ताह में एक से दो दिन तय होता है. यदि किसी कारण से लाभार्थी उस दिन उपलब्ध नहीं होता है तो सत्यापन का कार्य नहीं हो पाता है.
गांवों के विकास की रफ्तार में सचिवों की कमी बड़ी बाधा साबित हो रही है. एक सचिव के जिम्मे चार से पांच पंचायतों की जिम्मेदारी है. लिहाजा समय से भुगतान सहित अन्य कार्य निपटाने में विलम्ब हो रहा है. सचिवों की कमी से ग्रामीण भी परेशान हैं.
जिले में ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) के 333 पद सृजित हैं. इनमें ग्राम विकास अधिकारी के 170 के सापेक्ष 133 तैनाती है. जबकि ग्राम पंचायत अधिकारी के 163 पद के सापेक्ष 76 की ही तैनाती है. सचिवों की कमी के कारण सरकारी योजनाओं का समय से क्रियान्वयन हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है.
जनपद में 940 पंचायत हैं. इनके विकास के लिए गांवों में मनरेगा, एसएलडब्लू, पीएम आवास, सीएम आवास सहित करीब एक दर्जन से अधिक योजनाएं संचालित हो रही हैं. इन योजनाओं के कार्ययोजना, टेंडर और भुगतान प्रधान और सचिव के दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से और पंचायतों के भुगतान के लिए बने साफ्टवेयर ‘पंचायत गेटवे’ से होता है
इस हालात में एक सचिव के जिम्मे चार से पांच पंचायतों का चार्ज होने से समय से कार्य पूरा करने में बाधा आ रही है. वहीं पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) पर आने वाले ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी सहित अन्य प्रपत्रों को प्राप्त करने में भी दर्जनों बार चक्कर लगाना पड़ रहा है.
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