सरकार के मंशानुरूप जन समस्याओं के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु जनपद के सभी तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया.
Tag: राजस्व
उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जन समस्याओं के निस्तारण में हीलाहवाली अक्षम्य होगी.अधिकारी जन समस्याओं को गंभीरतापूर्वक लें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें.
राजस्व मामले में आम जन को नही होगी कोई असुविधा -निखिल शुक्ला नवागत तहसीलदार
शासन के मंशानुरूप तहसील क्षेत्र में होंगे कार्य, राजस्व मामले में आम जन को नही होगी कोई असुविधा -निखिल शुक्ला नवागत तहसीलदार
मई व जून माह में समस्त राजस्व/चकबन्दी न्यायालय का समय में बदलाव
बलिया. जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया है कि जनपद के समस्त राजस्व/ चकबंदी न्यायालय के साथ-साथ राजस्व एवं फौजदारी अभिलेखागार के कार्य का समय 01 मई से 30 जून तक प्रातः 06:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रातः 09:30 बजे से 10 बजे तक मध्यावकाश (लंच ब्रेक) भी अनुमन्य है.
बलिया की खास – खास ख़बरें /28 April 2023
रानीगंज बाजार में बाइक चोर सक्रिय
जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम के तीखे तेवर
बलिया. जिला जज आलोक कुमार त्रिवेदी के आदेश पर बुधवार को अपर जनपद न्यायाधीश/नोडल अधिकारी हुसैन अहमद अंसारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर दीवानी न्यायालय प्रांगण में आवश्यक बैठक …
बुजुर्गों को मिलेगा त्वरित न्याय
बैरिया तहसील में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में डीएम श्रीहरि प्रताप शाही ने जनता की फरियाद सुनी. कुल 102 समस्याएं आयी, जिनमें 10 का मौके पर निपटारा हुआ.
बालू नीलामी से 6 करोड़ का राजस्व प्राप्त
राजस्व अभिलेखों को अपडेट रखने के लिए जिलाधिकारी ने दो महीनों तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है. 16 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में राजस्व प्रशासन द्वारा निर्विवाद उत्तराधिकारियों का नाम खतौनी में दर्ज किया जाएगा.
तुर्तीपार गांव के समीप राजस्व कर्मचारियों द्वारा रेलवे की 41 हेक्टेयर जमींन को 50 लोगों को पट्टा करने का मामला प्रकाश में आया है.
बलिया। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित स्टाॅफ मीटिंग में जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम व तहसीलदार को निर्देश दिया कि राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाएं. कहा मई महीने में कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा समय देकर मुकदमों को सुनें. विशेष रूप से कहा कि तीन से पांच साल तक के मुकदमों को प्राथमिकता पर लेकर उसे निस्तारित करें.
छह माह बाद भी वेतन भुगतान न होने पर लेखपालों ने शुक्रवार को तहसील पर बेमियादी धरना शुरू कर दिया. धरने को संबोधित करते हुए लेखपालों ने चेताया कि वेतन भुगतान होने तक आंदोलन जारी रहेगा.
नव नियुक्त लेखपालों को मॉडल तहसील में प्रशिक्षकों ने लेखपाली के गुर सिखाए. जिलाधिकारी गोविन्द राजू एनएस ने भी लेखपालों को पूरी नौकरी में काम आने वाले जरूरी टिप्स दिये. बताया कि किस तरह अपने दायित्वों का निर्वहन कर जनता की सेवा कर सकते हैं.
अपर आयुक्त आजमगढ़ मंडल पीके श्रीवास्तव ने गुरुवार को तहसील का निरीक्षण कर अभिलेखों का अवलोकन किया. अपर आयुक्त राजस्व विभाग के समस्त अभिलेखों को देखा और मातहतों को आवश्यक निर्देश दिया. निरीक्षण के दौरान तहसील के सभी विभागों के कर्मचारी मुस्तैद रहे.
जिलाधिकारी गोविन्द राजू एनएस ने बताया कि राजस्व परिषद् द्वारा जनपद में पूर्व स्वीकृत 25 पदों के अतिरिक्त 30 और राजस्व निरीक्षकों के पद की स्वीकृति प्रदान की गयी है.
उत्तर प्रदेश राजस्व अमीन संघ ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरना दिया उन्होंने शासन से मांग किया कि उनकी मांगों पर यथाशीघ्र सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए. अन्यथा वे हड़ताल पर जाने को विवश होंगे.
चयनित लेखपालों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे सर्वेक्षण एवं राजस्व से सम्बन्धित जानकारी रखते हों. ऐसे अधिकारी अपना आवेदन पत्र, बायोडाटा के साथ कलेक्ट्रेट स्थित भूलेख अधिकारी के कार्यालय में हफ्ते भर में जमा कर दे. मुख्य राजस्व अधिकारी बी राम ने बताया कि उनका मानदेय भुगतान परिषद द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा.