प्राधिकरण के प्रभारी सचिव सर्वेश मिश्रा ने बताया कि इस लोक अदालत में सबसे ज्यादा राजस्व विभाग ने 14261 मामलों को निस्तारित किया, जबकि मोटर क्लेम से जुड़े 23 मामले हल हुए. फौजदारी एवं सिविल वादों से जुड़े कुल 1035 मामले निस्तारित किए गए, जिसमें 3.46 लाख रुपये अर्थदण्ड व 2.05 लाख समझौता राशि वसूल की गई.