बलिया। जिलाधिकारी भवानी सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित स्टाफ मीटिंग में अधिकारियों कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए एक अलग से थाना बनाये जाने का मसौदा तैयार किया जा रहा है. बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता को इसके संबंध में निर्देश दिए. समीक्षा के दौरान पाया गया कि आईजीआरएस के मामलों के निस्तारण में गति आयी है. लेकिन आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र के लंबित मामलों पर सवाल करते हुए तत्काल जारी करने के निर्देश सभी तहसीलदार को दिए. जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जाने वाली सूचना को समय से दिया जाय. सूचना आयोग से प्राप्त सन्दर्भ तत्काल निस्तारण किये जाय. लम्बित मजिस्ट्रीयल जांचों को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए. महालेखाकार व राजस्व परिषद की आडिट आपत्तियों का निस्तारण पर जोर दिया. बताया गया कि आडिट आपत्तियो के दौरान 4 करोड़ 26 लाख की कटौती करने का मामला प्रकाश मे आया है. विभिन्न न्यायालयों मे लम्बित वादों के निस्तारण मे तेजी लाने के निर्देश दिए.
बैरिया, बांसडीह व सदर तहसील में बनेगा एक-एक मॉडल शरणालय
जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ के मद्देनजर बैरिया, सदर व बांसडीह तहसील में एक-एक माडल शरणार्थी स्थल बनाये जाने के निर्देश दिए. कहा कि खेतों मे जहां पानी भरता है वहां के किसानों की सूची बना ली जाय. साथ ही उनके पशुओं की सूची बना ली जाय. एडीएम मनोज कुमार सिंघल, सभी एसडीएम, तहसीलदार व राजस्व कर्मी उपस्थित थे.
कर-करेत्तर की हुई समीक्षा
डीएम भवानी सिंह खंगरौत ने कलेक्ट्रेट सभागार में कर करेत्तर की समीक्षा बैठक की. राजस्व वसूली से लेकर खनन व अन्य विभागवार कर वसूली के बारे में पूछताछ की. जिनकी स्थिति खराब मिली उनको कड़ी चेतावनी भी दी. जिलाधिकारी ने कहा कि वसूली की प्रगति सम्बन्धित विभाग बढ़ाएं, ताकि श्रेणी में सुधार हो सके. प्रवर्तन से जुड़े अधिकारियों से कहा कि प्रवर्तन कार्य का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराते रहें.
