Ballia-नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यों में कोई पावर सीज नहीं..डीएम बलिया ने किया स्पष्ट तो नपा अध्यक्ष ने किए कई सवाल
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आशीष दूबे, बलिया.
बलिया. ददरी मेला 2025 के आयोजन में नगर पालिका परिषद बलिया की भूमिका को लेकर चल रहे विवाद के बीच जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने स्पष्ट किया है कि नगर पालिका परिषद बलिया के अध्यक्ष की वित्तीय, प्रशासनिक या किसी भी प्रकार की शक्तियां शासन द्वारा कम नहीं की गई हैं और न ही नगर पालिका के सामान्य कार्यों पर कोई रोक है। केवल ददरी मेला को सुचारू, सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिलाधिकारी को विशेष निर्णयाधिकार प्रदान किए गए हैं।
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बताया कि नगर पालिका में सफाई व्यवस्था से जुड़े कार्य—जैसे वेतन भुगतान और कर्मचारियों की तैनाती—पालिका का दायित्व है, जिसके लिए अध्यक्ष नगर पालिका और अधिशासी अधिकारी दोनों जिम्मेदार हैं। वर्तमान में सफाई कर्मियों का वेतन भुगतान न होने के कारण सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। अधिशासी अधिकारी द्वारा वेतन बिल पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, लेकिन अध्यक्ष नगर पालिका द्वारा हस्ताक्षर न किए जाने से भुगतान रुका हुआ है, जो जनहित के प्रतिकूल बताया जा रहा है।
शासन या न्यायालय से किसी प्रकार की रोक नहीं
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि अध्यक्ष की हस्ताक्षर शक्ति सीज किए जाने या उच्च न्यायालय से रोक लगाए जाने की बातें पूरी तरह झूठी और भ्रामक हैं। न तो शासन ने ऐसी कोई रोक लगाई है और न ही न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त हुआ है।
उधर नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार गुप्ता “मिठाई लाल” की ओर से नए सिरे से कई सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने मीडिया से कहा है कि उन्हें सोशल मिडिया पर सीआरओ बलिया का एक विडियो दिखा जिसमें वह कर्मचारियों के बीच बता रहे है कि नगर पालिका चैयरमैन संत कुमार का कोई पावर सीज नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि ‘तो मेरे आवास पर प्रशासन के द्वारा दिनांक- 28.10.2025 कैसा नोटिस चस्पा किया गया जिसमे साफ शब्दो मे लिखा गया है कि मेरी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों कृत्यो एवं कर्तव्यों के प्रयोग का निष्पादन एवं निर्वहन करने से तब तक के लिए प्रविरत (सीज) क्यों नही किया जाये जब तक कि उनको आरोप मुक्त न कर दिया जाये इसमे ‘मेले’ जैसे शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है।
नपा अध्यक्ष ने कहा कि वीडियो में कहा जा रहा है कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर मै साफ कहना चाहता हूँ कि इसके लिए जिला प्रशासन ही पूर्ण रूप से दोषी है क्योकि मेरे द्वारा दिनांक-18 नवम्बर 2025 को ही जिलाधिकारी, बलिया एवं सी०आर०ओ० बलिया एवं अन्य शासन के उच्चाधिकारियो को पत्र के माध्यम से मार्गदर्शन मांगा गया था कि क्या मुझे नगर पालिका परिषद के अन्य कार्य जैसे वेतन एवं अन्य कार्यो सम्पादित करने का अधिकार है तो कृपया मुझे लिखित रूप से अवगत कराया जाये परन्तु जिलाधिकारी द्वारा मुझे कोई मार्गदर्शन लिखित रूप से प्राप्त नहीं हुआ है।
आज हमारे नगर पालिका के कर्मचारियो का हित सी०आर०ओ० बलिया के ध्यान में आ रहा है, अगर यह आज से एक सप्ताह पूर्व ही आ गया होता तो आज हमारे नगर की यह स्थिति नही होती। नपा अध्यक्ष ने जिला प्रशासन पर और भी कई सारे आरोप लगाए हैं और सवाल उठाए हैं।
इससे पहले 24 नवंबर को विकास भवन सभागार में प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’, परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, एमएलसी रविशंकर सिंह ‘पप्पू’ सहित भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा की उपस्थिति में नगर के गंभीर कूड़ा संकट पर चर्चा की गई।
स्थिति लोकहित में अत्यंत चिंताजनक होने के कारण जिला प्रशासन को कठोर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए। इसके बाद आउटसोर्स फर्म को तत्काल भुगतान कराया गया तथा आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रशासनिक सहयोग देकर सफाई व्यवस्था सुधारने के प्रयास तेज किए गए। अन्य निकायों और विकास खंडों के सफाई कर्मियों को भी आवश्यकतानुसार तैनात किया जा रहा है।
सिटी मजिस्ट्रेट व मुख्य राजस्व अधिकारी भी लगातार समन्वय बैठकें कर रहे हैं। नियमित सफाई कर्मचारियों को अपील की गई है कि उनका वेतन अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर न करने के कारण रुका है, परंतु वैकल्पिक कार्यवाही कर उनके वेतन भुगतान की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि कर्मचारियों का वेतन अतिशीघ्र जारी कराया जाएगा।
जिलाधिकारी ने सभी कर्मचारियों से जनहित में नगर की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग देने और कूड़ा निस्तारण कार्य में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है।
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