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गम्भीर आपराधिक मामलों में लचर विवेचना के कारण अभियुक्तों के बरी होने को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गम्भीरता से लिया है. कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि विवेचना में आने वाली खामियों को दूर करे. इसमें जांच अधिकारी के साथ वरिष्ठ अफसरों को भी जवाबदेह बनाया गया है.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावासों के परिसर में गोली, बम चलाने वालों की अब खैर नहीं. पुलिस अब सीधी कार्रवाई करेगी, पुलिस को विवि प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. विवि इस पर आपत्ति भी नहीं करेगा.

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति को भी ताकत मिली है और उन्होंने पिछले 15 दिन से हड़ताल कर रहे मिनिस्टीरियल और टेक्निकल स्टाफ यूनियन के अध्यक्ष संतोष सहाय, महामंत्री हरेराम द्विवेदी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष छोटे लाल मौर्य और महामंत्री शहजादे तथा छात्रसंघ अध्यक्ष रोहित मिश्रा को निलंबित कर दिया है.

पिछले दस दिन से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चल रही कर्मचारियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन से सख्ती से निपटने को कहा है.

गन्ना किसानों के बकाया मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के ब्याज माफ़ी के फैसले को रद कर दिया. न्यायमूर्ति बीके शुक्ला और न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की बेंच ने यह फैसला सुनाया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमनमणि त्रिपाठी को बड़ी राहत दी है. बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति बिपिन सिन्हा की एकल पीठ ने उनकी जमानत सशर्त मंजूर कर ली.

हाईकोर्ट ने लड़कियों का सेंटर 15-16 किलोमीटर दूर भेजने के यूपी बोर्ड के निर्णय पर सवाल उठाए हैं. साथ ही सेंटर दूर भेजने के निर्णय पर रोक लगा दी है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में वोट डालने के लिए अधिवक्ताओं का हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करना अनिवार्य होगा. यदि वह किसी और अदालत में प्रैक्टिस करता तो उसे हाईकोर्ट बार के चुनाव में मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है.

न्यायपालिका के सामने योग्य, ईमानदार जजों की नियुक्ति की है चुनौती : न्यायमूर्ति गोगोई