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धर्मार्थ मंत्री विजय मिश्र के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका की सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज मित्तल बुधवार को काफी तल्ख दिखे. याचि पूर्व विधायक डॉ.राजकुमार गौतम के मुताबिक धर्मार्थ मंत्री के वकील केआर सिंह ने अपना पक्ष रखने के लिए दो दिन की मोहलत मांगी, लेकिन न्यायमूर्ति ने साफ कहा कि बार-बार आप लोग मोहलत मांगते हैं.
तलाकशुदा या एकल मां ही पुत्र की नैसर्गिक संरक्षक होती है अन्यथा पिता नैसर्गिक संरक्षक होगा. पहले कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी. इस आदेश के खिलाफ विशेष अपील भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि माता-पिता दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो मां की मौत के बाद पुत्र द्वारा मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्ति की मांग उचित नहीं है. पुत्र यह नहीं दावा कर सकता कि वह केवल अपनी मां का ही आश्रित है.
टीजीटी-पीजीटी भर्ती प्रक्रिया की तिथि बढ़ी, अब 20 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन. शिक्षण संस्थानो के 500 मीटर दायरे मे हाईकोर्ट ने तम्बाकू और शराब की बिक्री प्रतिबंधित की. रोड की पटरी पर गुटखा और शराब बेचने पर रोक. तम्बाकू और शराब की होर्डिंग को हटाने के दिए आदेश. 21 जुलाई को अगली सुनवाई. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ अफसरों से भी मांगा जवाब. 22 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोरखपुर दौरा. महंत अवैद्यनाथ की मूर्ति का करेंगे अनावरण. खाद कारखाना और एम्स का कर सकते हैं शिलान्यास. इंटरसिटी में दो यात्रियों को जहर खुरानों ने लूटा. वाराणसी से मऊ आ रहे थे. गंभीर हालत में मऊ जिला अस्पताल में भर्ती. रेलवे स्टेशन का मामला. क्राइम ब्रांच ने चार तस्करों को गिरफ्तार किया. 70 किलो गांजा भी बरामद. हलिया के अधवाबांध में हुई गिरफ्तारी. अंतर्राज्यीय तस्करी का मामला.
उच्चतम न्यायालय यह स्पष्ट आदेश दे चुका है कि पदोन्नति में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा. इसके बावजूद बलिया में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद पर की गई 368 शिक्षकों की पदोन्नति बाधित है. बलिया ही नहीं, इस प्रकार के मामले प्रदेश के सभी जनपदों में समान है. जुलाई 2015 में प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद पर की गई. पदोन्नत के विरुद्ध प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षक आरक्षण की मांग को लेकर हाईकोर्ट चले गए.