बैरिया में वकीलों ने तहसीलदार, पेशकार और अन्य अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप, जांच की मांग

बैरिया तहसील के विभिन्न न्यायालयों से पत्रावलियां गायब होने व भ्रष्टाचार को लेकर एक महीने से अधिक समय से जारी अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार ने मंगलवार को उग्र रूप धारण कर लिया.

General Desk 18 March, 2025 1 minute read

Please LIKE and FOLLOW बलिया LIVE on FACEBOOK page https://www.facebook.com/BalliaLIVE

वीरेंद्र नाथ मिश्र, बैरिया, बलिया

बैरिया,बलिया. बैरिया तहसील के विभिन्न न्यायालयों से पत्रावलियां गायब होने व भ्रष्टाचार को लेकर एक महीने से अधिक समय से जारी अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार ने मंगलवार को उग्र रूप धारण कर लिया.

तहसीलदार न्यायालय के पेशकार ओमप्रकाश पटेल से मुकदमा की पत्रावलियों के विषय में अधिवक्ताओं द्वारा जानकारी मांगी गई और अपने मुवक्किल की पत्रावलियों को अवलोकन के लिए मांगने पर नहीं दिया गया तो अधिवक्ताओं ने जमकर पेशकार को खरी-खोटी सुनायी और तहसीलदार सहित विभिन्न अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाये।

वरिष्ठ अधिवक्ता शिवाजी सिंह ,पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, अधिवक्ता सुरेश सिंह, राजकुमार तिवारी ,राकेश मिश्रा, प्रणव कुमार सिंह ,ओम प्रकाश सिंह सहित कई अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार बैरिया तहसील में चरम पर है। तहसीलदार का पेशकार मनमानी पर तुला हुआ है, इस पर 3 महीने पहले सौ से अधिक फाइलों को गायब करने संदर्भ में तत्कालीन तहसीलदार सुदर्शन कुमार द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी किंतु बाद में विभागीय मिली भगत से उसे रफा दफा कर दिया गया. तब लोग यह रहे थे कि तहसीलदार के पेशकार ओमप्रकाश पटेल का स्थानांतरण हो जाएगा किंतु स्थानांतरण नहीं हुआ उसकी मनमानी और बढ़ गई । यही स्थिति एसडीएम के पेशकार वीरेंद्र कुमार की भी है जिस पर आए दिन फाइल गायब करने का आरोप अधिकारी व अधिवक्ता लगाते रहे हैं।

मंगलवार को न्यायालय खोलने पर पेशकार ओमप्रकाश पटेल से अपने मुवक्किल की फाइल मांगने के लिए कुछ अधिवक्ता पहुंचे किंतु पेशकार द्वारा फाइल नहीं दिखाई गई और ना ही दी गई।

अधिवक्ताओं ने आशंका जताई कि भ्रष्टाचार के माध्यम से कहीं उक्त फाइलों में बैक डेट में आदेश तो नहीं हो गया है। इसको लेकर अधिवक्ता काफी उग्र हो गए किंतु पेशकार टस से मस नहीं हुआ जिसके बाद अधिवक्ता खरी-खोटी सुनाते हुए न्यायालय से बाहर चले गए और अधिकारियों व कर्मचारियों पर पर भ्रष्टाचार आरोप लगाते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है।