जनपद में मोबाइल टेस्टिंग लैब के लिए मुख्यमंत्री ने जताई है सहमति
बलिया। राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने कहा कि बलिया को लेकर मुख्यमंत्री जी पूरी तरह गंभीर हैं. उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में मिलने वाली हर उत्तम बेहतर व्यवस्था बलिया को भी मिलेगी.
कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यहां रैपिड किट की उपलब्धता बढ़ाने और मोबाइल टेस्टिंग लैब के लिए भी मुख्यमंत्री ने सहमति जता दी है. संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए हर प्रभावी कदम शासन स्तर से उठाए जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि इस आपदा में भी राजनीति करने वाले बाज नहीं आ रहे, पर हमारा पूरा ध्यान जनता की सेवा करने पर है. हमारा प्रयास यही है कि किस तरह संक्रमण को रोका जाए. इसमें जनता का भी जागरूक होना और सहयोग जरूरी है. मंत्री ने बताया कि दो फैसिलिटी सेंटर का निरीक्षण किया और मरीजों से बातचीत की. मरीजों ने खानपान की व्यवस्था को बेहतर बताया. किसी को कोई दिक्कत नहीं है. इससे यह साफ है कि शिकायत सुनियोजित तरीके से की गयी है.
दरअसल, मंत्री ने निरीक्षण के दौरान मरीजों से ही बातचीत कर व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी ली. मरीजों ने बताया कि भोजन पानी की कोई दिक्कत नहीं है. सिर्फ समय से साफ सफाई की जरूरत बताई. इस पर मंत्री ने निर्देश दिया कि यहां कुछ और स्वीपर लगाएं जाएं. ग्रामीण सफाई कर्मियों को भी लगा सकते हैं. इस दौरान डीएम एसपी शाही, संयुक्त मजिस्ट्रेट विपिन जैन, सिटी मजिस्ट्रेट राजेश यादव आदि मौजूद थे.
जिलाधिकारी ने कहा, नाश्ता-भोजन के तुरंत बाद हो सफाई
सोशल मीडिया के माध्यम से कोविड-19 फैसिलिटी सेंटर की मिली शिकायत
को गंभीरता से लेते हुए संसदीय कार्य राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने सीएचसी बसंतपुर और शांति मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया. उन्होंने मरीजों से बातचीत कर व्यवस्था का सत्यापन किया. मरीजों ने भोजन पानी की व्यवस्था को बेहतर बताया, पर साफ सफाई की व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई. मंत्री ने आश्वस्त किया कि किसी को कोई असुविधा नहीं होगी. मरीजों
के हिसाब से नाश्ता, भोजन मिलेगा. स्वच्छ व गर्म पानी के लिए आरओ व गीजर तीनों फैसिलिटी सेंटर पर दो दिन के अंदर लग जाएगा.
जिलाधिकारी एसपी शाही, संयुक्त मजिस्ट्रेट विपिन जैन के साथ राज्यमंत्री बसंतपुर पहुंचे. वहां किसी को कोई खास शिकायत नहीं थी. शांति मेडिकल कालेज पर जाकर उन्होंने कुछ मरीजों को बुलाकर बातचीत की. बताया गया कि भोजन पानी की व्यवस्था बेहतर है. साफ-सफाई भी ठीक है, लेकिन सफाई का समय ठीक नहीं है. भोजन करने के बाद कुछ मरीज बचा खाना फेंक देते हैं. सुबह
शाम सफाई होने के नाते इससे फैली गंदगी वैसे ही काफी देर तक रह जाती है.
इस पर जिलाधिकारी ने वहां के प्रभारी को निर्देश दिया कि नाश्ता, भोजन के आधे या एक घंटे के बाद दो स्वीपर जाएं और सफाई कर दें. उन्होंने मरीजों से अपील किया कि कोई भी चीज बाहर नहीं फेंकें, उसे डस्टबिन में ही डालें.
भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए पहुंचे डीएम, जॉइन्ट मजिस्ट्रेट व राज्यमंत्री
महादेव पैलेस से ही जाता है फैसिलिटी सेंटर में भर्ती मरीजों का खाना. जिलाधिकारी एसपी शाही, संयुक्त मजिस्ट्रेट विपिन कुमार जैन के साथ संसदीय कार्य राज्यमंत्री आनन्द स्वरूप शुक्ला रविवार को अचानक महादेव पैलेस पहुंच गए. यहीं से फैसिलिटी सेंटर में भर्ती मरीजों का खाना पैक होकर जाता है. मंत्री व डीएम ने भोजन पैकिंग की हर प्रक्रिया का बारीकी से निरीक्षण किया. साथ ही भोजन को चखकर उसकी गुणवत्ता की जांच खुद की. भोजन पर उन्होंने संतोष जताया. किचन की साफ सफाई पर भी उन्होंने संचालक की तारीफ की.
कहा, इसी सेवाभाव से मरीजों की सेवा में लगे रहें. जिलाधिकारी ने तीनों फैसिलिटी सेंटर के प्रभारी को बताया कि बिजली विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इन सेंटरों पर ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जाए. अगर कटौती होती है तो उसका समय नोट करें. बताएं कि 24 घंटे में कितनी कटौती हुई. अगर ज्यादा कटौती होगी तो इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे
लक्षण विहीन मरीजों के लिए एल-1 फैसिलिटी सेंटर की व्यवस्था जल्द
संसदीय कार्य राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला और जिलाधिकारी एसपी शाही ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में होटल संचालकों संग बैठक की. सरकार की नई गाईडलाईन के अनुसार, अब अन्य शहरों की तरह यहां भी एल-1 कोविड सेंटर स्थापित करने की पहल की जा रही है. इसमें केवल लक्षण विहीन मरीजों को ही रखा जाएगा. बैठक में इसी विषय पर होटल संचालकों संग चर्चा की गयी.
राज्यमंत्री ने कहा कि मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच कुछ ऐसे भी मरीज सामने आ रहे हैं जो कोविड-19 फैसिलिटी सेंटर में जाने से संकोच कर रहे. ऐसे लोगों को होटल में तय दर पर सुविधा दी जानी है. होटलों में चिकित्सकीय व्यवस्था सीएमओ करेंगे, जिसमें एक डाक्टर, दो नर्स व एक फार्मासिस्ट तैनात रहेंगे. इसके लिए एकमुश्त दो हजार रुपये जमा करने होंगे. होटल रेंट के बारे में बताया गया कि डबल बेड कमरे के लिए दो हजार व सिंगल बेड कमरे के लिए 1500 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए. इन सुविधाओं को लेने के लिए रोगियों को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी करना होगा. जिलाधिकारी व संयुक्त मजिस्ट्रेट ने भी सरकार की गाइडलाईन की विस्तृत जानकारी दी.
