बलिया। जिला पंचायत सभागार में जिला योजना संरचना की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष सुधीर पासवान की अध्यक्षता में हुई. बैठक में जिला योजना का कुल 440 करोड़ 97 लाख रूपये का बजट सर्वसम्मति से पास हुआ.
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों व जिला पंचायत सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जिला योजना आपकी है. जनपद के विकास के लिए जो भी प्रस्ताव देंगे, उसको सम्मिलित किया जाएगा. विशेष रूप से सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में बेहतर विकास पर सरकार का पूरा जोर है. कहा कि विकास कार्याें में हमारा पूरा सहयोग रहेगा.
बैठक में सांसद भरत सिंह, विधायक आनन्द स्वरूप शुक्ला ने सम्बोधित करते हुए जनपद के विकास के लिए सदस्यों को उचित प्रस्ताव देने की बात कही. लोनिवि, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य, कृषि, नेडा, बिजली विभाग समेत कई विभागों ने अपनी कार्ययोजना के बारे में बताया.
बैठक में राज वित्त आयोग के तहत वर्ष 2017-18 में प्राप्त होने वाली धनराशि एवं सरकार की गाईडलाईन को अपर मुख्याधिकारी ने बताया. इसके बाद कार्ययोजना सर्व सम्मति से स्वीकृत हुई. जिला पंचायत द्वारा निर्मित सडकों को गड्ढामुक्त किये जाने सम्बंधी कार्याें का भी अनुमोदन हुआ. साथ ही जिपं के अधीन लगने वाले पशु मेलों में पशुओं के पंजीकरण शुल्क आदि की दरों में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया. सदन में चर्चा के बाद टेंडर फाॅर्म मूल्य को भी निर्धारित किया गया.
जिपं सदस्य विजय शंकर यादव द्वारा जनपद की सीमाओं पर सीमा सूचक द्वार लगाने जाने के प्रस्ताव को सभी सदस्यों ने सहर्ष पारित किया. जिला पंचायत परिसर में राष्ट्रीय अशोक स्तम्भ लगाये जाने का भी प्रस्ताव पास हुआ. बैठक में जिपं सदस्य जितेंद्र यादव, अमित यादव, मान्ती देवी, चन्द्रप्रकाश पाठक, रवि यादव, अवधेश राय, हाकिम पासवान, अनंत मिश्रा आदि के अलावा उप निदेशक कृषि टीपी शाही, संजेश श्रीवास्तव आदि अधिकारी मौजूद थे. संचालन अपर मुख्य अधिकारी रमेश सिंह ने किया.
This Post is Sponsored By Memsaab & Zindagi LIVE
जिला योजना की बैठक में कुल 440 करोड़ 97 लाख का बजट पास हुआ. इसमें प्रमुख रूप से रोजगार कार्यक्रमों के लिए 87 करोड़ 29 लाख, समाज कल्याण विभाग का 84 करोड़, पंचायती राज विभाग का 11 करोड़ 64 लाख, लोनिवि में सड़क एवं पुल के लिए 32 करोड़ 31 लाख, ग्रामीण स्वच्छता के लिए 36 करोड़ 60 लाख, इंदिरा आवास योजना के लिए 45 करोड़, अल्पसंख्यक विभाग का 42 करोड़ 97 लाख रूपये का परिव्यय का प्रस्ताव पास हुआ.