राशन वितरण में रोस्टर का हो शत प्रतिशत अनुपालनः डीएम
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति की हुई बैठक – कहा, हर स्टेज पर रखें सतत निगरानी, कड़ाई से कराएं सत्यापन
बलिया. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई. जिलाधिकारी ने राशन वितरण की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिये.
कहा कि राशन वितरण के सम्बन्ध में जारी रोस्टर का पूरी तरह अनुपालन हो. दुकान तक राशन पहुंचाने की प्रक्रिया की कड़ी निगरानी हो. दुकानों पर सत्यापन की कार्यवाही भी हो.
डीएसओ रामजतन यादव ने बताया कि हर माह की 11 तारीख से वितरण शुरू होकर 20 तक वितरण कर लिया जाता है. एप्लीकेशन के जरिए उठान व दुकानों पर प्राप्ति पर ऑनलाईन निगरानी रखी जाती है. जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम व ब्लॉक स्तर पर भी गठित सतर्कता समिति की बैठक समय-समय पर कराई जाती रहे.
एफसीआई गोदाम से फोर्टीफाइड चावल ही आए, यह सुनिश्चित किया जाए. एमडीएम खाद्यान्न में बच्चों को दिये जाने वाले खाद्यान्न मानक की जानकारी ली.
कहा कि हर तीन माह पर बिल प्रस्तुत किया जाए. जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्र के जरिए वितरण होने वाले पोषाहार पर भी लगातार निगरानी रखें.
सीडीओ को निर्देश दिया कि सीडीपीओ के अलावा खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर औचक निरीक्षण कर इसका सत्यापन कराएं. एमडीएम खाद्यान्न सम्बन्धी बजट आने के बाद एक महीने बाद भी भुगतान नहीं होने पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी को फटकार लगाई. कहा कि बजट का सदुपयोग समय से करें. अब पत्रावली चलाने में या अनावश्यक किसी विलम्ब पर जवाबदेही तय की जाएगी.
जिलाधिकारी ने कहा कि उचित दर की निलम्बित दुकानों के सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही करनी है, हप्ते दिन में कर लिया जाए. रिक्त दुकानों के आवंटन के लिए भी प्रक्रिया तेजी से की जाए. उन्होंने फिर दोहराया कि राशन वितरण पारदर्शी तरीके से हो. इसमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए. बैठक में सीडीओ प्रवीण वर्मा, एडीएम डीपी सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद थे.
श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं का हो व्यापक प्रचार-प्रसार
जिला श्रम बन्धु की बैठक में जिलाधिकारी ने दिये व्यापक निर्देश
बलिया. जिला श्रम बन्धु की बैठक जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई. बैैठक में श्रम विभाग की योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली गयी.
जिलाधिकारी ने कहा कि श्रमिको के कल्याण के लिए सरकार की तमाम लाभकारी योजनाएं संचालित हैं.इन योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार हो, ताकि अधिक से अधिक श्रमिक इसका लाभ ले सकें. इसमें रुचि नहीं लेने पर श्रम अधिकारी को कड़ी फटकार भी लगाई.आगे से अपेक्षित सुधार नहीं मिलने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी.
जिलाधिकारी ने उप्र भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत संचालित योजनाएं जैसे मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना, महात्मा गांधी पेंशन योजना व पं दीनदयाल उपाध्याय योजना के बारे में पूछताछ की.
श्रम अधिकारी ने बताया कि इन योजनाओं में इस वित्तीय वर्ष में 1330 आवेदन आए हैं, जिनमें 315 आवेदनों पर संस्तुति की गयी है. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में जिले को 500 का लक्ष्य प्राप्त है, जिसके मुकाबले 111 श्रमिकों के ही पंजीयन पर जिलाधिकारी ने सवाल किया. कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष पंजीयन की स्थिति में सुधार लाई जाए. बैठक में सीडीओ प्रवीण वर्मा, एडीएम डीपी सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.
