मोटा अनाज पैदा करने वाले जिलों में बलिया को मॉडल जिला बनाने के लिए सांसद वीरेंद्र सिंह ने दिए निर्देश
बलिया. सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की अध्यक्षता और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर की सह अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय समिति और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई. इसमें जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने निर्देश दिया कि जिस विभाग के अधिकारी अनुपस्थित हैं उनका वेतन रोका जाए और उन्हें नोटिस जारी किया जाए.
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि जर्जर तार, खराब ट्रांसफार्मर और लंबी विद्युत कटौती जैसी समस्याओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया. सिताबदियारा, ब्रानपुर और चांदपुरा जैसे इलाकों में विद्युत व्यवस्था की दयनीय स्थिति के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया और कहा कि बिजली विभाग का कार्य संतोषजनक नहीं है.उन्होंने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उन्होंने सड़कों के मानक के अनुसार सड़क निर्माण करने का निर्देश दिया.
उन्होंने शिवालयों तक पहुंचने वाली सड़कों को तत्काल दुरुस्त करने का निर्देश दिया ताकि सावन में लोगों को जाने में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े. उन्होंने निर्माण कार्य पूर्ण हो गई सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास वहां के जनप्रतिनिधियों से कराने की हिदायत दी. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उन्होंने शौचालय के अलावा अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे बस अड्डे रेलवे स्टेशन खेल के मैदान और धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया. ग्रामीण आवास योजना में उन्होंने अति गरीब और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित एवं सड़कों के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले और बाढ़ से प्रभावित लोगों को प्राथमिकता के आधार पर इस योजना में शामिल करने का निर्देश दिया.
श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में बनने वाले आवासों में होने वाले भ्रष्टाचार की जांच उन्होंने कमेटी बनाकर करने का निर्देश दिया.राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के तहत ग्राम पंचायतों में संचालित होने वाली पानी टंकियों की मानिटरिंग करने का निर्देश दिया . उन्होंने ब्लॉक स्तर पर बी डी ओ को सी डी ओ द्वारा जवाबदेही तय करने को कहा.
उन्होंने राजस्व विभाग की डिजिटल भारत भू अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम और डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकरण कार्यक्रम की भी समीक्षा की. उन्होंने वर्तमान में बन रहे ग्रीन फील्ड के निर्माण में किसानों के बचे मुआवजे संबंधी समस्या के समाधान का निर्देश दिया. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उन्होंने जिला अस्पतालों में सभी प्रकार की दवाइयों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और वहां ट्रामा सेंटर शुरू करने का आश्वासन दिया. उन्होंने हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर के निर्माण में मिलने वाली शिकायतों को सीएमओ से निस्तारण करने का निर्देश दिया.
उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में निचले स्तर के किसानों को जानकारी देने का निर्देश दिया और परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत उन्होंने बलिया को मोटे अनाजों में मॉडल जिला बनाने पर जोर दिया.उन्होंने मनरेगा के माध्यम से खेतों में होने वाले जलजमाव को खत्म करने का निर्देश दिया जिससे खरीफ सीजन में मोटे अनाजों की अधिक से अधिक बुआई हो सके. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत उन्होंने किसानों को संबंधित कृषि विभाग के अधिकारियों को जागरूक करने का निर्देश दिया जिससे किसान अपने खेतों की मिट्टी जांच कर सके और रासायनिक खाद की जगह कंपोस्ट खाद का प्रयोग करके खेत को बंजर होने से बचाएं.प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कुसुम योजना के तहत सोलर पंप से सिंचाई करने पर जोर दिया जिससे खेती की लागत में कमी आ सके.
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वृद्धों विधवाओं और दिव्यांग लोगों को मिलने वाले पेंशन के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली.उन्होने पशुपालन विभाग को निर्देश दिया कि वह कृषि विकास केंद्रों से संवाद करके प्रत्येक गांव के एक शिक्षित लड़के को 3 महीने की ट्रेनिंग दे. इसी प्रकार उन्होंने और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की भी समीक्षा की.
इस अवसर पर सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक एस आनंद, सिकंदरपुर से विधायक जियाउद्दीन रिजवी, पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, सीडीओ, सीएमओ, एडीएम और अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
