बलिया। जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने विकास व निर्माण कार्यो से जुड़े जिले के सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विकास व निर्माण कार्यो का क्रियान्वयन पूरी तीव्रता व गतिशीलता के साथ करें. उन्होंने कहा कि विकास कार्य धरातल पर नजर आने चाहिए. लापरवाही या हीलाहवाली किसी भी दशा में क्षम्य नहीं होगी. जिलाधिकारी बुधवार को कलेक्ट्रट सभागार मे आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों व सरकार द्वारा संचालित अन्य जनहितकारी योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने विभागवार विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा की. अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की नियमित समीक्षा करें. निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण करें. जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सोशल सेक्टर की योजनाओं का भरपूर लाभ पात्र लोगों को हर हाल मे दिलाया जाय. स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जन -जन को दिलाने जाने की आवश्यकता पर बल दिया. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की उन्होने गहन समीक्षा की. स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही विभिन्न बुनियादी सुविधाओ व मैन पावर की डिटेल रिपोर्ट तैयार करने व विभिन्न देयों के भुगतान की व्यवस्था की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. इसमें डीएसटीओ, वरिष्ठ कोषाधिकारी एसीएमओ (आरसीएच) को रखा गया है. जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिया कि वह अवगत करायें कि पिछले 5 साल मे शासकीय धन की अनियमिताओं के बारे मे कितनी एफआईआर दर्ज कराया गयी हैं. पंचायत राज विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2017 तथा 1 जनवरी 2018 को उपलब्ध धनराशि का विवरण उपलब्ध कराएं, साथ ही स्टेटमेंट दें कि किस मद में कितनी धनराशि व्यय की गई है और कितनी धनराशि व्यय की जानी है. जो पैसा खर्च किया जाएगा, उसके बारे में जिलाधिकारी ने कहा की मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, व अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा यह तय करेंप्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां तथा तकनीकी स्वीकृति किस प्रकार जारी होगी और कौन जारी करेगा तथा गाइडलाइन के अनुसार किसको कितना फाइनेंसियल पावर है ,इसका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करें. छात्रवृत्ति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पैसा भेजने की कारवाई तत्परता व तीव्रता के साथ की जाए. उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों को आधार कार्ड व मोबाइल नंबर से लिंक करने की कार्यवाही तेजी लाई जाए. मनरेगा के कार्यो की उन्होंने गहन समीक्षा की. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा जो सड़कें अनुरक्षण में हैं, उनका टाइम पीरियड क्या है, कौन सा कार्य किस स्टेज पर है, इसका विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाए. जल निगम के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि वह पेयजल योजनाओं की डिटेल रिपोर्ट दें ,अवगत कराएं कि योजनाओं के मेंटीनेंस की क्या व्यवस्था है. उन्होंने निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं व प्रस्तावित पेयजल योजनाओं की भी जानकारी हासिल की. उन्होंने कहा कि 2014-15 से जो आरओ लगाए गए हैं ,उनकी डिटेल रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए. इस वर्ष जो आरओ लगाए गए हैं, उनके मेंटीनेंस का एग्रीमेंट कब तक का है. जनपद में विभिन्न विभागों द्वारा बनाई जा रही सड़कों की प्रगति की जानकारी हासिल करने पर प्रकाश में आया कि लोक निर्माण विभाग की 20 सड़कें पूरी हो गई है, इन सभी सड़कों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए.उन्होंने भी निर्देश दिए कि जो सड़कें निर्माणाधीन हैं ,वह निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी करा ली जाए। नगर विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नया सवेरा स्कीम के अंतर्गत लोकल बॉडी के अंदर जो कार्य कराए जा रहे हैं उनमें गति लाई जाए. जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए निशुल्क पाठ्य पुस्तकों के पेमेंट की कार्यवाही तत्काल पूरी की जाए. बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा में पाया गया दिसंबर 2017 में 3 दिन स्कूल बन्द रहे हैं, फिर भी मध्यान्ह भोजन योजना का वितरण दर्शाया गया है जो कि गलत है. उन्होंने स्कूली बच्चों को स्वेटर तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसान पारदर्शी सेवा योजना के पंजीकरण में तेजी लाई जाए व मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम में तत्परता बरती जाए. बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी सन्तोष कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप कृषि निदेशक, इन्द्राज, कृषि अधिकारी जे पी यादव व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.
