Ballia Breaking News: एसओ व एसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश

यह अवमानना व नैतिक दायित्वों के प्रति उदासीनता के श्रेणी में आता है. विशेष न्यायाधीश ने तीन दिनों के अंदर केस दर्ज करने का आदेश दिया है.

National General Secretary of Samajwadi Advocate Sabha received a grand welcome on his arrival in Ballia.

समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय महासचिव के बलिया आने पर हुआ भब्य स्वागत

स्वागत से अभिभूत नवमनोनित राष्ट्रीय महासचिव संदीप यादव ने अपने सम्बोधन में कहा कि यह मेरा अपना जनपद हैं , मैं जहां भी रहू दिल तो बलिया ही रहता हैं. आप सभी ने आज जो स्नेह दिखाया हैं उसके लिए मै हृदय से अहलादित हूं जिसका वर्णन नहीं नही कर सकता.

उच्च न्यायालय के आदेश पर डीएम ने किया समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष को सेवा से बर्खास्त, वेतन रिकवरी का आदेश

नियुक्ति के बाद उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद दो दशक से अधिक समय से डा. सुधाकर तिवारी ने महाविद्यालय में शिक्षण कार्य किया.

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पारिवारिक विवादों के निस्तारण हेतु विशेष अदालत का आयोजन

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया विक़ार अहमद अंसारी के आदेशानुसार, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बलिया श्री सत्य प्रकाश त्रिपाठी के पीठ अध्यक्षता में परिवार न्यायालय, दीवानी न्यायालय परिसर बलिया में पारिवारिक विवादों के निपटारा हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है.

नवनीत कुमार पांडेय पटना हाईकोर्ट के जज नियुक्त

केंद्र सरकार ने बुधवार को देश के पांच हाईकोर्ट में नौ नये जजों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है. इनमें चार को झारखंड हाईकोर्ट, दो को पटना व एक-एक को मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है.

उत्तर माध्यमा स्तर पर व्याकरण और साहित्य के शिक्षकों को बीएड की अनिवार्यता नहीं

बलिया. हाईकोर्ट के आदेशानुसार यूपी में एडेड संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में उत्तर मध्यमा स्तर पर व्याकरण और साहित्य के संविदा शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड की अनिवार्यता नहीं है.   अपर निदेशक माध्यमिक डॉ. …

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60 साल से पहले मृत्यु होने पर भी देनी होगी ग्रेच्युटी – हाईकोर्ट का फैसला

बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज के आदेश को रद्द कर 8 फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश

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लॉकडाउन – यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीन मई तक बंद

इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने कोरोना महामारी एवं देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश के जिला न्यायालयों, कॉमर्शियल कोर्टों एवं अपने क्षेत्राधिकार वाले अधिकरणों को बंद करने का आदेश तीन मई तक बढ़ा दिया है.

जमीन कब्जा मामले में हाई कोर्ट ने डीएम से मांगा स्पष्टीकरण

कटानपीड़ितों को पट्टा आवंटन के बाद भी जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया गया. इस बाबत उच्च न्यायालय प्रयागराज ने बलिया के डीएम से 19 दिसंबर तक स्पष्टीकरण मांगा है.

सिपाही भर्ती मामला : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

याचिका के अनुसार पुलिस भर्ती बोर्ड ने जनवरी 2018 में 41520 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले थे. इनमें 23520 पद कान्स्टेबल व 18000 पद पीएसी जवानों के थे.

मूलतः बलिया निवासी झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार का निधन

जस्टिस प्रशांत कुमार उत्‍तर प्रदेश के बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के गोन्हिया छपरा के रहने वाले थे.

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटा, शिक्षकों के लिए अच्छी खबर

सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के सहायक शिक्षकों के लिये राहत भरी खबर है. टीईटी का परिणाम जो बीएड या बीटीसी से पहले आया है, वह मान्य होगा, इस आधार पर नियुक्ति रद्द नहीं की जा सकती है

इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर से प्रेमी युगल अगवा, पुलिस ने फतेहपुर से छुड़ाया

इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर के बाहर से एक कपल का बंदूक के बल पर अपहरण कर ल‍िया गया. बाद में फतेहपुर में प्रेमी युगल को अपहर्ताओं के चंगुल से मुक्त करवा ल‍िया गया. उधर, भाजपा विधायक की बेटी साक्षी के पति अजितेश संग हाईकोर्ट परिसर में कुछ लोगों ने मारपीट की. 

नगर पंचायत बांसडीह के चेयरमैन के सारे अधिकार सीज, एसडीएम प्रशासक नियुक्त

नगर पंचायत बांसडीह के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह पर राजेश गुप्ता राजू हत्याकांड में सम्मिलित होने के आरोप, उसमें मुकदमा पंजीकृत होने और उसमें फरार होने के कारण नगर पंचायत के कर्मचारियों का वेतन विगत 4-5 माह से भुगतान नहीं हो रहा है.

गम्भीर मामलों में अभियुक्तों के बरी होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त

गम्भीर आपराधिक मामलों में लचर विवेचना के कारण अभियुक्तों के बरी होने को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गम्भीरता से लिया है. कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि विवेचना में आने वाली खामियों को दूर करे. इसमें जांच अधिकारी के साथ वरिष्ठ अफसरों को भी जवाबदेह बनाया गया है.

इविवि: अब छात्रावासों में पुलिस सीधी कार्रवाई करेगी, अनुमति जरूरी नहीं

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावासों के परिसर में गोली, बम चलाने वालों की अब खैर नहीं. पुलिस अब सीधी कार्रवाई करेगी, पुलिस को विवि प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. विवि इस पर आपत्ति भी नहीं करेगा.

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद इविवि के वीसी ने यूनियन पदाधिकारियों को निलंबित किया

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति को भी ताकत मिली है और उन्होंने पिछले 15 दिन से हड़ताल कर रहे मिनिस्टीरियल और टेक्निकल स्टाफ यूनियन के अध्यक्ष संतोष सहाय, महामंत्री हरेराम द्विवेदी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष छोटे लाल मौर्य और महामंत्री शहजादे तथा छात्रसंघ अध्यक्ष रोहित मिश्रा को निलंबित कर दिया है.