नई दिल्ली। Union Budget 2019 Live: देश की पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने के दौरान 159 साल पुरानी परंपरा को बदल दिया. वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करने के लिए जब अपने मंत्रालय से बाहर आईं तो उनके हाथ में इस मौके पर पहले के वित्त मंत्रियों के हाथ में नजर आने वाला लाल या काले रंग का ब्रीफकेस नहीं बल्कि लाल रंग का अशोक स्तंभ वाला मखमली कपड़े का एक पैकेट था जिसमें बजट रखा हुआ था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को अपने पहले बजट में कई नई योजनाओं का ऐलान किया. इसमें ‘वन नेशन, वन ग्रिड’ अहम रही. इसका उद्देश्य देश के हर घर को 24 घंटे समान दर पर बिजली उपलब्ध कराना है. इसके अलावा सरकार का हर घर को पानी और गैस मुहैया कराने का भी लक्ष्य है. इससे पहले बजट को बही खाता का नाम दिया गया है. सबसे बड़ी बात है कि सीतारमण बजट पेश करने के लिए ब्रीफकेस लेकर संसद नहीं पहुंची. वह ब्रीफकेस की जगह दुकानदारों के बही खाते जैसे आकार के दस्तावेज को लेकर संसद आईं. यह बजट इसलिए भी अहम है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है. आम बजट Live….
- चालू वर्ष में 3 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था. भारत इस समय दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है. 5 साल पहले यह 11वें पायदान पर थी.
- सीतारमण ने पढ़ा शेर- ‘यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चराग जलता है.’
- सरकार का उद्देश्य ‘मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक’: सीतारमण
- संसद की कार्यवाही शुरू, निर्मला सीतारमण ने पढ़ना शुरू किया बजट भाषण.
- राजकोषीय घाटे पर रहेगी सभी की नजर, बरकरार रह सकता है जीडीपी की तुलना में 3.4% टारगेट.
- बजट से पहले सरकारी कंपनियों के शेयरों पर प्रेशर. बीएसई पीएसयू और एनएसई सीपीएसई इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट.
- बजट के बाद शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 270 अंक टूटा.
- 45 लाख रुपये तक के होम लोन के ब्याज पर आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये की गई. पहले छूट की सीमा 2 लाख रुपए थी.
- डिजिटल पेमेंट पर नहीं लगेगा सरचार्ज.
- सोना होगा महंगा, कस्टम ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.50 फीसदी की.
- पेट्रोल-डीजल पर लगेगी 1 रुपये प्रति लीटर एक्साइस ड्यूटी.
- टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, 5 लाख तक कमाई पर नहीं लगेगा टैक्स
- 2 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई वालों को लगेगा सरचार्ज.
- 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक कमाई पर 3 फीसदी और 5 करोड़ से ज्यादा कमाई पर लगेगा 7 फीसदी सरचार्ज.
- 50 करोड़ तक टर्नओवर वारे कारोबारी अब ग्राहकों से नहीं वसूल सकेंगे एमडीआर चार्ज.
- कारोबार के लिए बैंक से साल भर में निकाला 1 करोड़ से ज्यादा कैश, तो लगेगा 2 फीसदी टीडीएस
- इनकम टैक्स नोटिस भेजने के लिए बनेगी सेंट्रल सेल, टैक्सपेयर्स को राहत.
- गर नहीं है पैन कार्ड तो कर सकेंगे आधार कार्ड का इस्तेमाल, बजट में प्रस्ताव.
- सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की पहले ही कर चुकी है पहल.
- इनकम टैक्स में होम लोन पर 1.50 लाख रुपये तक की अतिरिक्त छूट का ऐलान.
- इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 2.50 लाख रुपये तक मिलेगा इंटरेस्ट सबवेंशन.
- इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के वास्ते लिए गए लोन पर चुकाए गए 1.50 लाख रुपये के ब्याज पर अतिरिक्त टैक्स छूट.
- घर बेचकर स्टार्ट-अप में निवेश करने पर नहीं लगेगा कैपिटल गेन टैक्स.
- इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर इनकम टैक्स में मिलेगी छूट.
- टैक्सपेयर्स के लिए बजट में कई बड़े ऐलान, 400 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाली कंपनियों पर 25 फीसदी के लोअर टैक्स रेट का ऐलान.
- वित्त वर्ष 2018-19 में टैक्स कलेक्शन बढ़कर 11.37 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंचा, जो 2013-14 में 6.37 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर था.
- वित्त मंत्री ने की टैक्सपेयर्स की तारीफ, कहा-ईमानदार टैक्सपेयर्स के कारण ही देश आगे बढ़ रहा है.
- 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के नए सिक्के पब्लिक के लिए होंगे जारी.
- जीडीपी की तुलना में 5 फीसदी से भी कम है विदेशी कर्ज, वित्त मंत्री ने दी जानकारी.
- सेल्फ-हेल्प ग्रुप के लिए बड़ा ऐलान, 1 महिला ले सकेगी 1 लाख रुपये तक का लोन.
- हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को अब रेग्युलेट करेगा आरबीआई. अभी तक एनएचबी करता था रेग्युलेट.
- चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य.
- एयर इंडिया के विनिवेश की फिर से की जाएगी पहल.
- इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएगी सरकार, अगले 5 साल में करेगी 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश.
- एनपीएस को पीएफआरडीए से किया जाएगा अलग, बजट में प्रस्ताव.
- वित्त वर्ष के दौरान क्रेडिट बढ़ाने के लिए सरकारी बैंकों को मिलेंगे 70 हजार करोड़ रुपये.
- देशी-विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए 16 टूरिस्ट साइट को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदला जाएगा.
- ‘खेलो इंडिया’ के अंतर्गत नए खिलाड़ी तैयार करने के लिए बनाया जाएगा राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड.
- भारतीय पासपोर्ट धारक NRIs को भी मिलेगा आधार कार्ड, बजट में ऐलान. 180 दिन के इंतजार की शर्त होगी खत्म.
- वित्त मंत्री ने कहा, नई इंटीग्रेटेड वाटर मिनिस्ट्री 2024 तक ‘हर घर जल’ सुनिश्चित करेगी.
2025 तक जारी रहेगी स्टैंड-अप इंडिया स्कीम. - वित्त मंत्री ने कहा-सरकार महिलाओं को ‘नारी से नारायणी’ की भूमिका में लाना चाहती है.
- उज्जवला स्कीम के तहत 35 करोड़ LED बल्ब बांटने से सालाना 18,341 करोड़ रुपये की बचत हुई.
- समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत सोशल एंटरप्राइजेस और वॉल्युंटरी ऑर्गनाइजेशन की लिस्टिंग और पूंजी जुटाने के लिए बनेगा एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज.
- स्टार्टअप्स के लिए शुरू होगा विशेष टीवी चैनल.
- वित्त मंत्री ने कहा-सिंगल ब्रांड रिटेल एफडीआई के लिए लोकल सोर्सिंग के लिए आसान किए जाएंगे नियम.
- पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए 80250 करोड़ रुपये का किया जाएगा निवेश.
- वित्त मंत्री ने कहा-भारत की उच्च शिक्षा को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप बनाने के लिए बनेगी एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति.
- विदेशी छात्रों को उच्च शिक्षा में लुभाने के लिए शुरू किया जाएगा ‘स्टडी इन इंडिया’ इनिशिएटिव. भारत बनेगा हायर एजुकेशन का हब.
- वित्त मंत्री ने कहा-FY20 में विश्व स्तरीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए 400 करोड़ रुपये का होगा आवंटन.
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत 80 लाख घरों को दी गई मंजूरी.
- रिसर्च और इनोवेशन के लिए बनेगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, सभी मंत्रालय करेंगे फंड का अंशदान.
- दिल्ली-मेरठ रूट पर एसपीवी के तहत बनेगी रैपिड मेट्रो.
- गांधी जी के मूल्यों का युवाओं और समाज के बीच प्रसार करेगी सरकार, बनाया जा रहा है गांधीपीडिया.
- सभी गांवों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की होगी व्यवस्था.
- 2024 तक हर घर को मिलेगा जल, जीरो बजट फार्मिंग को प्रोत्साहन.
- अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाएगी सरकार.
- बजट में खादी, बांस, शहद के लिए स्पेशल कलस्टर बनाने का ऐलान.
- कृषि इंफ्रा पर खर्च और निजी निवेश बढ़ाने का ऐलान.
- सालाना 1.50 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले 3 करोड़ रिटेल ट्रेडर्स और दुकानदारों को
- मिलेगा पेंशन का लाभ प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन योजना के तहत मिलेगा इसका लाभ.
- पीएम आवास योजना के तहत देश भर में 1.95 करोड़ घर बनाने की योजना.
- निर्मला सीतारमण ने कहा-एनबीएफसी की ओर से जारी डेट सिक्युरिटीज में FIIs & FPIs को निवेश की मंजूरी दी जाएगी.
- एफपीआई के लिए केवाईसी नियम आसान किए जाएंगे.
- 300 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दी गई है.
- वित्त मंत्री ने कहा-एविएशन, मीडिया, एनिमेशन एवीजीसी और इन्श्योरेंस सेक्टर को एफडीआई के लिए और खोलने का सुझाव. सभी स्टेकहोल्डर्स से मांगे जाएंगे सुझाव.
- बजट भाषण के बीच लाल निशान में शेयर बाजार, सेंसेक्स में 100 अंकों की गिरावट.
2022 तक हर घर तक पहुंचाई जाएगी बिजली और एलपीजी. - हमारे सभी प्रयासों के केंद्र में हैं गांव, गरीब और किसानः सीतारमण
- भारतीय रेल को बढ़ावा देने के लिए PPP मॉडल पर काम करने का प्रस्ताव
- सेबी के अंतर्गत सोशल स्टॉक एक्सचेंज का प्रस्ताव.
- वित्त मंत्री ने कहा-एमएसएमई के लिए तैयार किया जाएगा पेमेंट प्लेटफॉर्म.
- जीएसटी में रजिस्टर्ड सभी एमएसएमई को मिलेगा 2 फीसदी इंटरेस्ट सबवेंशन, 350 करोड़ रुपये का किया आवंटन
- इन्श्योरेंस इंटरमीडियरी के लिए 100 फीसदी एफडीआई को दी जाएगी मंजूरी
रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफार्म पर सरकार का जोरः निर्मला. - 59 मिनट में एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा 1 करोड़ का लोन
- रेलवे को 2030 तक हर साल मिलेंगे 1.5-1.6 लख करोड़ रुपये.
- गैस और वाटर ग्रिड भी बनाएगी सरकार. हर घर को मिलेगा पाइप से पानी.
- बजट में ‘वन नेशन, वन ग्रिड’ प्लान का ऐलान. हर घर को मिलेगी बिजली. पूरे देश में एक समान टैरिफ लागू करने की तैयारी.
- बजट में फेम-2 के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव
- भारत के लिए एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग और लीजिंग के क्षेत्र में उतरने का सही समयः सीतारमण
- 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था 1.84 ट्रिलियन डॉलर की थी, जो अब 2.7 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है
- इंडिया इंक ‘मेक इन इंडिया’ को बेहतर समझता है. सरकार घरेलू और विदेशी निवेश को गति देने के लिए लाई बदलाव के प्रस्ताव.
Delhi: Copies of #Budget2019 have been brought to the Parliament. Finance Minister Nirmala Sitharaman presents the Budget in Lok Sabha.
