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वाराणसी डिवीजन इंश्योरेंस इम्प्लाइज एसोसिएशन बांसडीह के कर्मचारियों ने बताया कि यह हड़ताल सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में आयोजित की गयी है. सरकार जिस तरह से अंधाधुंध निजीकरण, सरकारी प्रतिष्ठानों का विनिवेश, श्रम कानूनों को कमजोर, बीमा-रक्षा-संचार और खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी की अनुमति दे रही है, उससे देश को बहुत नुकसान हो रहा है. हम सरकार से मांग करते हैं कि वह आम जनता की मुश्किलों को बढ़ाने वाले इन कदमों को वापस ले.
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की मांग को लेकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल के स्टूडेंट्स ने दो दिन की हड़ताल की घोषणा की है. इसका आज सोमवार को पहला दिन था. हालांकि इस दो दिवसीय हड़ताल से जूनियर डॉक्टरो ने इमरजेंसी, आईसीयू, लेबर रूम जैसी सुविधाओं को अलग रखा है.
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति को भी ताकत मिली है और उन्होंने पिछले 15 दिन से हड़ताल कर रहे मिनिस्टीरियल और टेक्निकल स्टाफ यूनियन के अध्यक्ष संतोष सहाय, महामंत्री हरेराम द्विवेदी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष छोटे लाल मौर्य और महामंत्री शहजादे तथा छात्रसंघ अध्यक्ष रोहित मिश्रा को निलंबित कर दिया है.
