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बैरिया,बलिया. देश को आजादी मिलने से पहले आजाद होने वाले उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद, महाराष्ट्र के सतारा जनपद व पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जनपद के 75-75 गांवों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए चयनित गांवों में विकास योजनाएं लागू की जाएगी, इसके लिए केन्द्र सरकार धन देगी।
यह जानकारी देते हुए भारतीय किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद वीरेन्द्र सिंह मस्त ने बताया कि पिछले सप्ताह पार्लियामेंट्री बोर्ड में उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव रखा था. प्रस्ताव को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
सांसद ने बताया कि तीनों जिले के जो गांव चयनित होंगे वहां विकसित खेती,आर्गेनिक खेती, सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पेयजल, सुरक्षा व सबके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रविधान है।
सांसद ने बताया कि बिना आत्मनिर्भर गांव के आत्मनिर्भर देश की कल्पना नही की जा सकती, इसी क्रम में पहले इन जनपदों के 75-75 गांवों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की योजना है जिसकी सफलता के बाद उन तीनों जनपदों के सभी गांवों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किये जायेंगे।
सांसद वीरेन्द्र सिंह मस्त ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी,गृहमंत्री अमित शाह,राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू,लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने इसके प्रति विशेष रुचि दिखाई है।
(बैरिया से वीरेंद्र मिश्र की रिपोर्ट)