जुलाई तक हर गांव में बन जाएं कम से कम 25-25 शौचालय : जिलाधिकारी

गांव में तैनात अधिकारी कर्मचारी लाभार्थी को प्रेरित कर बनवाएंगे शौचालय

बलिया। स्वच्छता अभियान को और बेहतर ढंग से सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी ने एक और अच्छी पहल की है. जिसके अनुसार अब गांवों में तैनात सचिव, सफाईकर्मी, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी आदि शौचालय के लिए पात्र लोगों को शौचालय बनवाने व उसके प्रयोग करने को प्रेरित करेंगे. इसी 31 जुलाई तक हर गांव में 25-25 शौचालय बनवाना सुनिश्चित करेंगे. इसके लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति शौचालय 150 रुपये भी दिए जाएंगे. शौचालय बनवाने के बाद पंचायत राज विभाग दो किश्तों में लाभार्थी को 6-6 हजार रुपये देंगे. जिलाधिकारी ने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं.

जिलाधिकारी ने ग्राम स्तरीय कर्मचारियों, सचिव, रोजगार सेवक, सफाईकर्मी आदि को निर्देश दिये हैं कि अपने तैनाती वाले गांव में लाभार्थियों को प्रेरित कर 31 जुलाई से पहले कम से कम 25-25 शौचालय का निर्माण करवा दें. शौचालय निर्माण प्रगति की समीक्षा ब्लाॅक स्तर पर साप्ताहिक व जनपद स्तर पर हर 15 दिन पर होगी. कार्य में रूचि नहीं लेने वाले कर्मी पर कार्रवाई भी चेतावनी दी है.

जिलाधिकारी ने इसके लिए सभी ग्राम स्तरीय अधिकारी, सफाईकर्मी, रोजगार सेवक, महिला कल्याण विभाग की महिला समाख्या की महिलाओं की जिम्मेदारी भी तय कर दी है. जिसके अनुसार सबसे पहले ये सभी कर्मी एक हफ्ते के अंदर एक लिखित घोषणा प्रारूप-1 पर देंगे कि उनके स्थायी निवास के घर में मानव मल के सुरक्षित निपटान योग्य शौचालय निर्मित है. यदि किसी के घर नहीं है तो उसे 31 जुलाई से पहले बनवा लिया जाए और उसका प्रयोग भी हो.

सचिव, सफाईकर्मी, रोजगार सेवक अपने तैनाती वाले गांव का भ्रमण कर बेसलाईन सर्वेक्षण के आधार पर लक्ष्य के अनुरूप जिन पात्रों के पास शौचालय नहीं है, उनको चिन्हित करेंगे. सम्बन्धित सचिव से अनुमोदित कराकर उसकी सूची एडीओ पंचायत को उपलब्ध कराएंगे. वहां से तीन दिन के अंदर डीपीआरओ को भेज दी जाएगी. उस सूची का सत्यापन जिला स्तरीय टीम से कराकर सुरक्षित रखी जाए. उसमें कोई अपात्र मिला तो इसकी भी सूचना ग्राम स्तरीय कर्मी के पास भेज दी जाएगी.

शौचालय निर्माण पूर्ण होने के बाद प्रारूप-3 पर लाभार्थीवार विवरण एडीओ पंचायत को उपलब्ध कराया जाए. एडीओ पंचायत अपने खंड प्रेरक से तीन दिन के भीतर बने शौचालयों का स्थलीय सत्यापन कर रिपोर्ट देंगे. साथ ही भारत सरकार की वेबसाइट पर एमआईएस की फीडिंग व फोटो अपलोड करेंगे. शौचालय पूरा होने के 15 दिन के अंदर जरूरी कार्यवाही कर प्रोत्साहन राशि का भी भुगतान हो जाएगा.

मिलेगी प्रोत्साहन राशि

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ग्राम स्तरीय अधिकारी, सफाईकर्मी, रोजगार सेवक आदि को लाभार्थियों को प्रेरित कर शौचालय बनवाने पर 150 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी. शौचालय बन जाने के बाद 75 रुपये तथा लाभार्थी द्वारा 6 माह तक लगातार शौचालय प्रयोग किये जाने की स्थिति के सत्यापन के बाद बाकी 75 रुपये मिलेगा. सीएलटीएस के अंतर्गत ट्रिगरिंग फाॅलोअप में लगी टीमों में अधिकतम दस हजार प्रति ग्राम पंचायत प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का प्राविधान है. इसमें भी उपरोक्त ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मी स्वच्छताग्राही के रूप में है, लिहाजा उन्हें भी अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

लगातार होगी समीक्षा

जिलाधिकारी ने बताया कि गांवों में शौचालय निर्माण की लगातार समीक्षा भी होगी. विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक व जनपद स्तर पर हर 15 दिन पर शौचालय निर्माण प्रगति के सम्बन्ध में पूछताछ होगी. जिन गांवों में 31 जुलाई तक 25 शौचालय नहीं बनेगा, वहां यह माना जाएगा कि सचिव, रोजगार सेवक, सफाईकर्मी व महिला कल्याण विभाग की महिला कर्मी रूचि नहीं ले रहे हैं. ऐसा पाए जाने पर कार्रवाई भी हो सकती है.

अच्छे कार्य करने वाले होंगे सम्मानित

अच्छे कार्य करने वाले ग्राम स्तरीय अधिकारी, सचिव, सफाईकर्मी, रोजगार सेवक, महिला कल्याण या बाल विकास विभाग की महिला कर्मी को पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा, लेकिन जिनके स्थायी निवास पर 31 जुलाई के बाद शौचालय नही होगा, वे पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे.