अधिवक्ताओं का कहना है कि तहसीलदार का स्थानांतरण हमारी समस्या का समाधान नहीं है. हमारी मांग तहसीलदार शैलेन्द्र चौधरी के निलंबन,उन्हें विभागीय जांचकर दंडित करना व हमारे द्वारा बैरिया एसएचओ को दिए गए तहरीर पर मुकदमा कर उन्हें जेल भेजना हमारी मांग थी. जब तक हम लोगों की यह तीन मांगे पूरा नहीं हो जाती तब तक हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा.
