केंद्रीय सचिव व मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दिए जरूरी निर्देश
बलिया। पेयजल एवं स्वच्छता समिति भारत सरकार के सचिव व मुख्य सचिव के निर्देश पर जिलाधिकारी गोविंद राजू एनएस ने गांवों को खुले में शौचमुक्त बनाने में तेजी लाने का निर्देश दिया है. इसके लिए शौचालय निर्माण के साथ एमआईएस व फोटो अपलोडिंग के कार्य को तेजी से करने का निर्देश दिया है.
गौरतलब है कि शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेयजल एवं स्वच्छता समिति भारत सरकार के सचिव परमेश्वरन अय्यर व मुख्य सचिव राहुल भट्नागर ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों को 31 दिसम्बर 2018 से पहले खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) जनपद घोषित करना है. इसके लिए जरूरी निर्देश दिए.
वीडियो कांफ्रेंसिंग में स्वच्छ भारत मिशन के समस्त बिन्दुओं पर चर्चा हुई. इसी निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को तेजी से इस मिशन में जुड़ जाने का निर्देश दिया. साथ ही गुणवत्तापरक शौचालय निर्माण, एमआईएस व फोटो अपलोडिंग के कार्य को भी तेजी से करने को कहा. शासन के निर्देश के अनुसार शौचालय का निर्माण में दो सोख्ता गड्ढ़ा या सेफ्टी टैंक (सोख्ता गडढ़ा सहित) बनाने पर जोर दिया.
अप्रैल से पहले गंगा किनारे सभी गांव होंगे ओडीएफ
गंगा किनारे के पांच विकास खंडों के 41 गांवों को ओडीएफ गांव बनाना है. इसमें 31 गांवों को इसी 31 मार्च तक तथा शेष 10 ग्रामों को 28 अप्रैल से पहले खुले में शौचमुक्त गांव बनाना है. जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देश दिया कि इन गांवों में तेजी से कार्य कराएं जाएं. सचेत भी किया कि निर्धारित समय से विलम्ब होने की दशा में जिम्मेदार पर कार्रवाई होगी.
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इस वित्तीय वर्ष में 1,00,148 शौचालय का लक्ष्य
जनपद के 1125 राजस्व ग्रामों को खुले में शौचमुक्त बनाने के लिए एक लाख 148 शौचालय बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जिलाधिकारी ने लक्ष्य के अनुसार कार्य करने का निर्देश पंचायती राज विभाग को दिया है.