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रविशंकर पांडेय, बांसडीह, बलिया
बांसडीह,बलिया. बाल विकास परियोजना और सरकारी निगरानी के बावजूद बांसडीह क्षेत्र में बच्चों के कुपोषण के मामले खत्म नहीं हो रहे। क्षेत्र के 171 आंगनबाड़ी केंद्रों पर हर माह सैकड़ों बच्चे अतिकुपोषित और अल्प वजन की श्रेणी में चिह्नित हो रहे हैं।
जिला पोषण पुनर्वास केंद्र तक बच्चों को पहुंचाने की व्यवस्था अभिभावकों के सहयोग न मिलने के कारण दम तोड़ रही है। जिससे कुपोषण का विकट चक्र लगातार बना हुआ है। विभाग द्वारा जारी पोषण ट्रैकर के आंकड़ों पर गौर करें तो स्थिति की गंभीरता साफ झलकती है।
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बांसडीह ब्लाक के 171 आंगनबाड़ी केंद्रों में कुल 12564 बच्चे पंजीकृत हैं। जिसमें सितंबर माह गंभीर रूप से अतिकुपोषित 134 बच्चे व अल्प वजन के कुपोषित 382 बच्चे चिंहित हुए। वहीं अक्टूबर माह में 113 बच्चे अतिकुपोषित व 387 बच्चे अल्प वजन के चिंहित हुए हैं। आंकड़ों में मामूली बदलाव भले दिख रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि हर माह 500 के आसपास बच्चे कुपोषण की चपेट में आ रहे हैं। तमाम जागरुकता अभियानों के बावजूद यह आंकड़ा स्थिर बना हुआ है।
पुनर्वास केंद्र में क्यों शिथिल हुई व्यवस्था ?
कुपोषण से जंग में जिला पोषण पुनर्वास केंद्र एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम द्वारा चिन्हांकन कर अतिकुपोषित की पुष्टि के बाद बच्चों को यहां 14 दिनों के सघन इलाज और खानपान के लिए भेजा जाता है। लेकिन, यहीं पर सरकारी प्रयास कमजोर पड़ रहे हैं। अधिकांश अभिभावक, जो दिहाड़ी मजदूर या सामान्य आय वर्ग से हैं। अपने रोजमर्रा के काम धंधे को छोड़कर 14 दिनों तक जिला अस्पताल में बच्चे के साथ रुकने में असमर्थ होते हैं।
एक अभिभावक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 14 दिन की छुट्टी लेने का मतलब है परिवार की रोजी रोटी का रुक जाना। इसी असमर्थता के चलते चिह्नांकित बच्चे भी एनआरसी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
इस संबंध में सीडीपीओ राकेश यादव ने बताया कि कुपोषित बच्चों के चिन्हांकन के बाद उनके अभिभावकों द्वारा उनके पोषण पुनर्वास में रुचि नही लेने के कारण इसके स्थायी निदान में कुछ समस्या आती है। विभाग द्वारा दिये गए संसाधनों व पोषण व्यवस्था से प्रत्येक बच्चे को पोषित कर स्वस्थ रखने का प्रयास किया जा रहा है।
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