सिकन्दरपुर,बलिया. संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले शनिवार को सिकंदरपुर के मिलन वाटिका सभागार में बैठक हुई. इस बैठक में नए कृषि कानूनों की बारीकियों को आम जनता तक पहुचाने का निर्णय लिया गया. बैठक के उपरांत एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व एमएलसी रामाशीष राय ने कहा कि राष्ट्रीय किसान सभा व अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीराम चौधरी की मौजूदगी में तीनों कृषि कानून की बारीकियों को जन जन तक पहुंचाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है.
रामाशीष राय ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर आम लोगों में अभी भी तरह-तरह की भ्रांतियां बनी हुई है. वर्तमान सरकार किसानों के हक के लिए लड़े जा रहे किसान आंदोलन को कमजोर करने में लगी हुई है. इसीलिए यह अब जरूरी हो गया है कि इन तीनों कृषि कानूनों के बारे में आम जनमानस को भी अवगत कराया जाए. उन्हेंने कहा कि प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के कार्यकाल मे सन 1955 मे जमाखोरी एक्ट बना, जिसको वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा जमाखोरी एक्ट को खत्म कर जमाखोरों को एक और अवसर प्रदान कर दिया गया.
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अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीराम चौधरी ने कहा कि किसानों की लड़ाई कमजोर नहीं होने दी जायेगी. किसानों द्वारा उत्पादित सामानों को कारपोरेट द्वारा बाजारों में महंगे से महंगे दामों में बेचा जा रहा है, जबकि किसानों को आज भी अपनें उत्पादों की सही कीमत नहीं मिल पा रही हैं. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही किसान आंदोलन को लेकर एक बहुत बड़ी महापंचायत की जाएगी. इसमें किसान आंदोलन को लेकर किसानों के हित मे आगें किया रूपरेखा तय की जायेगी.
बैठक व पत्रकार वार्ता मे मुख्य रूप से राष्ट्रीय किसान सभा के पूर्वांचल प्रभारी अजीत राय, जिलाध्यक्ष शिवनारायण यादव, हंसनाथ पासवान, मदन यादव, जयराम पाण्डेय, विभव ठाकुर, सुदामा राय, विश्वनाथ चौधरी व जयराम यादव समेत दर्जनों संगठन पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहें.