जिलाधिकारी ने पंचायत सचिवों को दिए जरूरी निर्देश 

बलिया। जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने ग्राम पंचायत सचिवों को गांव के बेहतर विकास के जरूरी टिप्स दिए और ईमानदारी से दायित्व निर्वहन की अपील की. साथ ही सचेत भी किया कि सरकारी धन का दुरूपयोग या किसी प्रकार की अनियमितता मिलने पर सिर्फ सस्पेंड ही नहीं, बल्कि जेल भेजने के साथ काली करतूतों की फाइल प्रवर्तन निदेशालय को भी भेज दी जाएगी. भरोसा दिलाया कि अपने दायित्व के प्रति संवेदनशील व पारदर्शी रहें तो हर समय आपके साथ खड़ा रहूंगा. 
गुरुवार को जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायत विभाग के सचिवों के साथ बैठक कर ये निर्देश दिये. कहा कि आपका काम बेहतर तभी होगा जब अपने अधिकार को भलीं-भांति जान लेंगे. गांवों को सुंदर बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी सचिव हैं. सचिव ही योजना बनाते हैं, उसकी तैयारी करते है और धन खर्च कर उसे मूर्त रूप देते हैं. ऐसे में जरूरी है कि वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी रहे. पंचायत की सम्पत्ति व उससे जुड़े अभिलेख का बेहतर रख रखाव भी सचिव की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है. राजवित्त व 14वें वित्त के पैसे का सदुपयोग दिखना चाहिए.

डीपीआरओ व डीडीओ को जिम्मेदारी सौंपी कि हर ब्लाॅक में दो-दो अच्छे सचिव (एक ग्राम पंचायत व एक ग्राम विकास अधिकारी) का चयन करें. इन दोनों सचिवों को हर जरूरी जानकारी व शासनादेश उपलब्ध कराई जाएगी. उसके बाद ब्लाॅकवार एक कार्यशाला आयोजित कर नये-नये शासनादेशों, योजनाओं व कार्याें के बारे में अन्य सचिवों जानकारी दी जाए. इससे नये सचिवों को भी अच्छी जानकारी हो सकेगी. सभी सचिवों का आपस में समन्वय भी बेहतर होगा.

कैशबुक व लेजर बुक करें मेंटेन

जिलाधिकारी ने समस्त सचिवों को निर्देश दिया कि तत्काल कैशबुक व लेजर बुक खरीद कर उसे मेंटेन करेंगे. कैशबुक के पहले पन्ने पर ही बैंक, खाता व चेकबुक संबंधी विवरण दर्ज करेंगे. डीपीआरओ व डीडीओ इस कार्य को सुनिश्चित कराएंगे. ग्राम पंचायत का कोई भी खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में ही हो. कोई भी निर्माण कार्य की पहले कार्ययोजना बनाएं, अप्रूवल कराएं फिर काम कराएं. उसे वर्क रजिस्टर में अंकित भी करें. चेक पर किसी प्रकार की कटिंग या ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए. ऐसा मिला तो कार्रवाई भी हो सकती है.

पंचायतों में अवशेष धन का मांगा विवरण
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पिछले वित्तीय वर्ष में कितना धन मिला, कितना खर्च हुआ उसका योजनावार विवरण 30 जून तक हर हाल में अपने एडीओ पंचायत को उपलब्ध करा दें. कहा 1 अप्रैल को गांव में कितना पैसा बचा है, इसका भी विवरण बैंक पासबुक के साथ देंगे. योजनावार खर्च का व्यौरा दें तो और बेहतर होगा.

पीएम आवास योजना के सम्बंध में दिये निर्देश
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धनराशि भेजने में तत्पर रहें. ध्यान रहे कि पहली किस्त जहां चली गयी है. वहां देख लें कि नींव तक का काम हो गया या नही. नींव तक काम हो जाने के बाद उसकी फोटो व निरीक्षण अपलोड कर दूसरी किस्त भी तत्काल भेजने की कार्रवाई कर दी जाए.

मनरेगा के कार्याें में बनी रहे तेजी
जिलाधिकारी ने कहा कि मनरेगा के तहत होने वाले कार्य में तेजी व पारदर्शिता बनी रहे. फिलहाल कृषि परक परियोजनाओं व भूगर्भ जल को संतुलित करने पर विशेष जोर है. डीसी मनरेगा ने बताया कि व्यक्तिगत रूप से गरीबों के लिए पशु शेड, बकरी शेड आदि जैसे अन्य कार्याें के द्वारा भी लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है. खेत तालाब, वर्नी कम्पोस्ट का निर्माण कराये जाने व जल संरक्षण पर भी विशेष बल दिया जा रहा है. जिलाधिकारी ने सभी कार्याें में तेजी बनाये रखने का निर्देश दिया.