बलिया। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित स्टाॅफ मीटिंग में जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम व तहसीलदार को निर्देश दिया कि राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाएं. कहा मई महीने में कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा समय देकर मुकदमों को सुनें. विशेष रूप से कहा कि तीन से पांच साल तक के मुकदमों को प्राथमिकता पर लेकर उसे निस्तारित करें. तहसील सिकंदरपुर व बेल्थरारोड में धारा-41 के ज्यादा मामले होने पर निर्देश दिया कि वर्तमान समय में खेत खाली है, लिहाजा अब तक मिले पैमाइस के वादों को युद्धस्तर पर निस्तारित करें. दाखिल दफ्तरी एवं राजस्व परिषद की पत्रावलियों को भी शीघ्र निस्तारण करने को कहा. बैठक में सभी पटल सहायकों से भी उनके कार्यों से सम्बन्धित जानकारी ली. जिनके कार्य खराब मिले उनको खरी-खोटी भी सुनाई. यह भी कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण समयान्तर्गत हो तो प्रदेश में जिले का बेहतर स्थान आएगा.
बैठक में मानवाधिकार आयोग में लम्बित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की और सम्बन्धित अधिकारी को शीघ्र निस्तारण कराने को कहा.
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