जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से लें. कोई भी शिकायत डिफाल्डर की श्रेणी में नहीं जानी चाहिए. ध्यान रहे कि निस्तारण की गुणवत्ता भी बेहतर हो, ताकि शिकायकर्ता पूरी तरह संतुष्ट हो जाए.
मांगपत्र में बैंको द्वारा किसानों को कर्ज वापसी के लिए परेशान न करने की प्रमुख मांग है. वहीं, लावारिस पशुओं से परेशानी, अधिक बिजली बिल की बात शामिल हैं.
वक्ताओं ने कहा कि देश-प्रदेश की सरकारें किसानों से छल कर रही हैं. किसान बिजली बिल और आवारा पशुओं से परेशान हैं. सरकार उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने में लगी है.
ज्ञापन में किसानों बैंक कर्ज में राहत देने, खेती का समर्थन मूल्य दिलाने, बिजली बिल कम करने, आवारा पशुओं से परेशानी दूर करने सहित कुल 10 मांगें शामिल थीं.
कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांगों में किसानों के कर्ज वापसी पर बैकों द्वारा सहूलियत देना, किसानों की खेती में फायदा ज्यादा देना, बिजली बिल घटाना शामिल हैं.