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सरकार द्वारा घोषित चुनाव की उल्टी शुरू हो गई है. तीन माह बाद निकाय व ग्राम पंचायत के चुनाव होने की घोषणा के बाद जंहां मधेशी आन्दोलन में और तेजी आने के आसार दिख रहे हैं. वहीं सरकार व प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीर. मधेशी समुदाय व संघीय गठबंधन द्वारा चुनाव बहिष्कार की घोषणा के बाद से नेपाली चुनाव आयोग के भी पसीने छूट रहे हैं.