संवेदनशीलता की बूथवार स्थिति जांचने को लगे 123 सेक्टर ऑफिसर

डीएम ने बैठक कर दिए जरूरी दिशा-निर्देश, सीईओ के संदेश को बताया

ग्राम स्तर पर आम आदमी के संपर्क में रह हर गतिविधि पर नजर रखेगी पुलिस

बलिया। आगामी लोकसभा चुनाव की औपचारिक तैयारी शुरू हो गई है. जिले भर में कुल 123 सेक्टर ऑफिसर और पुलिस सेक्टर ऑफिसर बनाए गए हैं. ये सभी अफसर बूथवार संवेदनशील व बरनेबुल लोगों को चिन्हित करने की कार्यवाही करेंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी भवानी सिंह खंगरौत ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

उन्होंने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के संदेशों को दोहराते हुए कहा, निर्वाचन सम्बंधी कोई भी कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए. इसे निर्वाचन का महत्वपूर्ण पहलुओं में एक बताया. पुलिस सेक्टर ऑफिसरों को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिक व लोकल लोगों के साथ बैठक करते रहें. आम आदमी से सम्पर्क स्थापित कर ग्राम स्तर के माहौल पर नजर रखें. फरवरी के पहले हप्ते में दिए गए क्षेत्र में भ्रमण कर लेंगे और अपनी रिपोर्ट दे देंगे. अंत में दो टूक सन्देश दिया कि रुचि लेकर काम करने से निर्वाचन का हर काम आसान लगेगा.

एसपी देवेंद्र नाथ ने शांतिपूर्ण मतदान कराने के मूलमंत्र के रूप में जरूरी दिशा-निर्देश सभी अधिकारियों को दिए. कहा, जो निर्देश मिले उसके हिसाब से कार्यवाही सुनिश्चित कराएं. थाने से क्रिटिकल और बरनेबुल बूथ चिन्हित होने के बाद एसडीएम- डीएम होते हुए ऊपर तक जाती है. इस बाबत पिछली सूची देखिए, लेकिन उसके साथ वर्तमान के माहौल को भी समझें. शांतिपूर्ण मतदान में यह काफी सहायक होगा. अंत मे साफ किया कि बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति का चिन्हांकन हो.
इस बार हर बूथ पर होगी वीवीपैट मशीन

जिला निर्वाचन अधिकारी भवानी सिंह खंगरौत ने बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव में हर बूथ पर वीवीपैट का प्रयोग होगा. इससे जुड़े दिशा-निर्देश सभी एसडीएम को दिए. वीवीपैट मशीनों से जुड़ी सावधानियां बरतने पर भी विशेष जोर दिया. एडीएम मनोज सिंघल, सीआरओ प्रवरशील बरनवाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.

महिला मतदाताओं का नाम बढ़ाने पर जोर

जेंडर रेशियो बढ़ाने को लेकर जिलाधिकारी सख्त दिखे. समस्त एसडीएम व तहसीलदार से कहा, आजमगढ़ व मऊ की अपेक्षा अपने यहां काफी कम महिलाओं का नाम बढ़ा. साफ किया कि फरवरी के पहले हप्ते में इसकी समीक्षा होगी और जिनके यहाँ स्थिति खराब होगी उन पर कार्रवाई तय है. बीएलओ पर कार्रवाई होगी ही, ईआरओ भी नहीं बचेंगे.