एक जनपद-एक उत्पाद समिट में राष्ट्रपति बांटेंगे 800 करोड़ रुपये के ऋण

शुक्रवार को लखनऊ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चुने हुए लाभार्थियों को ऋण के पत्र सौंपेंगे

लखनऊ। दस अगस्त को आयोजित एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) समिट में लाभार्थियों को करीब 800 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए जाएंगे. राजधानी लखनऊ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चुने हुए लाभार्थियों को ऋण के पत्र सौंपेंगे. जबकि जिलों में वहां के प्रभारी मंत्री व अन्य जनप्रतिनिधि लाभार्थियों को ऋण देंगे.
राष्ट्रपति तीन जिलों के 78 कारीगरों को टूलकिट भी प्रदान करेंगे. इनमें गोरखपुर, आगरा व मुरादाबाद जिला शामिल है. इससे यहां के कारीगर अपने उत्पादों को और बेहतर ढंग से निर्मित कर सकेंगे. इन जिलों के कारीगरों को इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से प्रशिक्षण दिया गया है.
इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन प्रदेश के आठ जिलों-वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, आगरा, सहारनपुर एवं झांसी के भी कारीगरों को प्रशिक्षित कर रहा है. यहां की अध्यक्ष क्षिप्रा शुक्ला ने बताया कि कारीगरों को प्रशिक्षण देने का सिलसिला लगातार चल रहा है. वाराणसी में शिल्प ब्रोकेड, फीरोजाबाद में ग्लास वर्क, खुर्जा में पाटरी तथा लखनऊ में जरी-जरदोजी और ब्लाक प्रिंटिंग की वर्कशाप भी शीघ्र आयोजित की जाएगी.

एक घंटे कार्यक्रम स्थल पर रहेंगे राष्ट्रपति

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 10 अगस्त को ओडीओपी समिट में एक घंटा रहेंगे. इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित तीन दिवसीय समिट का उद्घाटन राष्ट्रपति करेंगे. वे दिन में 11 बजे पहुंचेंगे. सबसे पहले यहां लगी ओडीओपी की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे. राष्ट्रपति दस्तकारों से बातचीत भी करेंगे. इसके बाद मुख्य कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे. स्वागत भाषण मंत्री सत्यदेव पचौरी देंगे. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी व राज्यपाल राम नाईक भी उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे. इसके बाद राष्ट्रपति का उद्बोधन होगा.

कई एमओयू पर लगेगी मुहर

ओडीओपी समिट में कई कंपनियों से एमओयू भी होगा. इनमें अमेजन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, एनएसई, बीएसई व जीई हेल्थकेयर कंपनियां शामिल हैं. इस मौके पर ओडीओपी की कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन होगा. ओडीओपी की वेबसाइट व टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा.

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49 जिलों में होगा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण

ओडीओपी समिट के कार्यक्रम का प्रदेश के 49 जिलों में सीधा प्रसारण होगा. इसके लिए वीडियो स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है. जिलों में कलेक्ट्रेट परिसर, जिला पंचायत सभागार, नगर पालिका सभागार, कमिश्नर ऑफिस सभागार व विकास भवन में सीधा प्रसारण की व्यवस्था की गई है.