गलत काम करने वालों में हो कानून का भय: मण्डलायुक्त

जनशिकायतों का हो त्वरित निस्तारण, अवैध कब्जे पर कार्रवाई

कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों संग की बैठक

बलिया। मण्डलायुक्त एसवीएस रंगाराव ने कहा कि जनशिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण हो. अवैध कब्जों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए. राजस्व कोर्ट में मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाई जाए. वहीं, पुलिस का काम ऐसा हो जिससे कानून का राज स्पष्ट रूप से दिखे. फरियादी को न्याय मिले और गलत काम करने वालों के मन में कानून का डर हो. हरहाल में अवैध शराब पर रोकथाम लगे.

मण्डलायुक्त शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जनशिकायतों पर तनिक भी लापरवाही नहीं बरतें. शिकायतों का निस्तारण ऐसा हो जिससे फरियादी पूरी तरह संतुष्ट हो जाए. मौका मुआयना करने के बाद ही सही न्याय दिलाया जाए. जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस पर सुनवाई से पहले लम्बित प्रकरणों की गहन समीक्षा जरूर कर लें और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को वहीं फटकार लगाएं. अवैध कब्जे के मामले में मण्डलायुक्त पूरी तरह सख्त दिखे. कहा कि सरकार जमीन पर कहीं कब्जा हो तो विना किसी दबाव के हटवाएं. आगे किसी विभाग की जमीन पर कब्जे की बात सामने आई तो सम्बन्धित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी. अतिक्रमण की समस्या पर कमिश्नर ने कहा कि दुर्घटना के लिहाज से संवेदनशील स्थलों पर स्पीडब्रेकर, संकेतात्मक चिन्ह आदि जैसे प्रयास कर दुर्घटना में कमी लाई जाए.

मण्डलायुक्त ने कहा कि राजस्व न्यायालय में लंबित मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाई जाए. लेखपाल के माध्यम से वादी-प्रतिवादी को स्वयं उपस्थित होने की नोटिस दें. सभी तहसीलदार को निर्देश दिया कि कम से कम मेढ़बंदी व बंटवारा के तीन महीने से ज्यादा समय से लंबित पड़े मुदकमों को 30 मई तक निस्तारित कर दें.

अवैध शराब पर दिखे सख्त

मण्डलायुक्त ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध शराब की शिकायत कहीं नहीं मिलनी चाहिए. चेताया कि अगर कहीं भी अवैध शराब से कोई घटना होती है तो सम्बन्धित थानेदार की खैर नहीं. यह भी कहा कि रात से समय पुलिस गश्ती लगातार हो. उन्होंने कहा कि थाने में अगर शौचालय नहीं है तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनवा लें.

सरकारी धन लूटने वालों की खैर नहीं

मण्डलायुक्त एसवीएस रंगाराव ने उच्चाधिकारियों के साथ सभी सीओ व थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि विभागीय घोटाले के सम्बन्ध में दर्ज हुए मुकदमों की समीक्षा कर लें. शासकीय धन की क्षति या दुरूपयोग से जुड़े मुदकमों में कड़ी कार्रवाई करना है और सजा दिलानी है. तभी घोटाला करने वाले कर्मियों के हौसले पस्त होंगे. सरकार का पैसा खाने वाले किसी भी हाल में बचने नहीं चाहिए. यह भी कहा कि सड़क जाम या सरकार सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में भी वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई हो.

शस्त्र व कारतूसों की होगी गहन जांच

मण्डलायुक्त एसवीएस रंगाराव ने सभी एसडीएम व सीओ को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्र के शस्त्र की दुकानों की गहन जांच करें. विशेष रूप से दो विन्दूओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया. पहला, शस्त्र जो जमा हैं, वह वास्तव में दुकानों में ही हैं या नहीं. दूसरा, जो कारतूस बेचे गये हैं उसका कहां प्रयोग हुआ. अगर कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ तो शस्त्र लाइसेंसधारी के पास है या नहीं. इन दोनों विन्दूओं पर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा. बैठक में जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत, एसएसपी श्रीपर्णा गांगुली, सीडीओ बद्रीनाथ सिंह, एएसपी विक्रमवीर, एएसपी विजयपाल सिंह समेत समस्त एसडीएम, सीओ, एसओ मौजूद थे.