डीएम ने गठित की जांच कमेटी, धन का दुरुपयोग मिला तो होगी बड़ी कार्रवाई

दो महाविद्यालयों में व्यय की होगी जांच

बलिया। मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय व मथुरा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रसड़ा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मिली धनराशि के दुरुपयोग की शिकायत को जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने गंभीरता से लिया है. उन्होंने दोनों महाविद्यालयों में जांच के लिए अलग-अलग जांच कमेटी गठित कर दी है. टीडी कालेज की रिपोर्ट 21 मार्च तक तथा मथुरा महाविद्यालय की जांच रिपोर्ट 29 मार्च तक जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी.
टीडी कालेज के लिए गठित जांच समिति में अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंघल, महाविद्यालय के प्राचार्य दिलीप कुमार श्रीवास्तव, शहीद मंगल पांडेय राजकीय महिला महाविद्यालय के प्राचार्य आरपी कुशवाहा, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी शंकर प्रसाद चौरसिया, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा नामित दो वरिष्ठ संप्रेक्षक को रखा गया है. जिलाधिकारी ने समिति के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मिली धनराशि के व्यय के संबंध में अभिलेखों का बकायदा परीक्षण कर रिपोर्ट दें. गौरतलब है कि विगत 5 मार्च को जिलाधिकारी ने टीडी कॉलेज का निरीक्षण किया था. जिसमें महाविद्यालय में लेखा संबंधी अभिलेखों के रख-रखाव के खिलाफ शिकायत की गई थी. इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मिली धनराशि का व्यय नियम के विरुद्ध करने की भी गंभीर शिकायत प्राप्त हुई थी. इसको गंभीरता से लेते हुए जिला अधिकारी ने जांच कमेटी गठित करते हुए 21 मार्च तक रिपोर्ट मांगा है.

वहीं मथुरा महाविद्यालय के लिए गठित कमेटी में एसडीएम रसड़ा गंभीर सिंह, महाविद्यालय की कार्यवाहक प्राचार्य श्रीमती उर्मिला सिंह, व जिला पंचायत के वित्तीय परामर्शदाता विपुल कुमार सिंह है. यह जांच कमेटी 29 मार्च तक अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप देगी. जिलाधिकारी ने जांच कमेटी के सदस्यों को निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे गए प्रस्ताव तथा उसके सापेक्ष मिली मदवार धनराशि का मिलान करेंगे. साथ ही व्यय के संबंध में अभिलेखों की बकायदा जांच करेंगे. जो पैसे खर्च किए गए उसके भौतिक सत्यापन की कार्यवाही तथा उपलब्ध संसाधनों की फोटोग्राफी कराते हुए उसकी अलग रिपोर्ट बनाएंगे. धनराशि का अगर कहीं दुरुपयोग हुआ है तो उसके बारे में भी आख्या दें, ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की संस्तुति की जा सके. समिति को उपभोग प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराने को कहा है.