सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतों का हो तत्काल निस्तारण

जिलाधिकारी ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए दिशा निर्देश

बलिया। अवैध कब्जा व भूमि विवाद से संबंधित प्रकरणों के समाधान के लिए जिले में विशेष अभियान चलाकर निस्तारण करने का निर्देश जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने दिया है. उन्होंने बताया कि इसके लिए तहसील, ब्लॉक व थाना स्तर के अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर भी गठित टीमें गांव में मौके पर जाकर सार्वजनिक जमीन पर कब्जा या अन्य भूमि विवाद के मामलों को निपटाएंगे. कलेक्ट्रेट सभागार में भूमि विवाद का मामलों के निस्तारण से सम्बंधित बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम, सीओ, बीडीओ व थानाध्यक्ष को इसके सम्बन्ध में निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि ग्राम सभा में आबादी के बाहर जो जमीन विवादित हैं, उसको चिन्हित करके सूचीबद्ध कर निस्तारण कराएंगे. न्यायालय से जुड़े मामलों को इसमें नहीं लिया जाएगा. सबसे ज्यादे संवेदनशील ग्रामों की अलग से सूची बनाने को कहा. बताया कि तहसील स्तर पर एसडीएम के साथ थानाध्यक्ष की टीम व नायब तहसीलदार के साथ उपनिरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, गांव का लेखपाल व दो अलग से लेखपाल जाएंगे. ब्लॉक स्तर पर टीम में ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, रोजगार सेवक रहेंगे. जो सम्बन्धित थाने की पुलिस के साथ भूमि विवाद को निपटाने में सहयोग करेंगे. डीएम ने कहा, सबसे पहले आईजीआरएस की शिकायतों में से भूमि विवाद के मामलों को अलग कर निस्तारण कराएं. गठित टीमें अभी से इस अभियान में लग जाएं और गांवों में जाकर बैठक आदि कर कुछ मामलों को निस्तारित करें. साथ ही निस्तारित मामलों का विवरण 8 जनवरी को प्रस्तुत करें. कहा कि थानों में सभी रजिस्टर, पंचायत से सम्बंधित सम्पत्तियों का रजिस्टर ठीक कर लिया जाए. चुनाव के दौरान जमा शस्त्र वापस कर दिया जाए.
एसपी अनिल कुमार ने कहा कि सभी थानाध्यक्ष नए शासनादेश का एक रजिस्टर बना लें. आईजीआरएस के मामलों का निस्तारण अधिकतम 10-15 दिनों में हो जाए. पुलिस अधिकारी व जवान भूमि विवाद निपटाने के लिए बनी टीम का भरपूर सहयोग करें. बैठक में एडीएम मनीज सिंघल, सीआरओ, सिटी मजिस्ट्रेट मनोज पांडेय, सभी एसडीएम, सीओ, बीडीओ, थानाध्यक्ष मौजूद रहे.