बलिया। निकाय चुनाव खत्म होने के बाद जनशिकायातों के निस्तारण व विकास कार्यों में तेजी लाने में जुटे जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने विभिन्न विभागों की अलग-अलग समीक्षा बैठक गुरूवार को की. इस दौरान कुछ अधिकारियों को उन्होंने खरी-खोटी भी सुनाई. मुख्यमंत्री संदर्भ समेत आनलाईन आने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के प्रति जिलाधिकारी गम्भीर दिखे. सभी अधिकारियों को सचेत किया कि अगर शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक बिलंब हुआ तो सम्बन्धित खिलाफ कार्रवाई तय है. कलक्ट्रेट सभागार में सबसे पहले सर्वे विभाग की समीक्षा शुरू हुई. उन्होंने विभिन्न गांवों में हो रहे सर्वे की जानकारी ली. कोर्ट केस ज्यादे समय से लंबित होने की जानकारी मिलने पर कहा कि इसकी समय-समय पर पैरवी करते रहें. प्रयास हो कि जल्द से जल्द कोर्ट केस का निपटारा करा लिया जाए.
चकबंदी विभाग की समीक्षा के दौरान एक लंबित मामले पर डीडीसी व एसओसी को फटकार लगाई. मुख्यमंत्री कार्यालय संदर्भ के मामले को अनावश्यक लंबित रखने पर नाराज जिलाधिकारी ने कहा कि इस तरह की कार्यप्रणाली में सुधार लाएं, अन्यथा कार्रवाई को तैयार रहें. कर-करेत्तर की वसूली की समीक्षा के दौरान वसूली की प्रगति बढ़ाने का निर्देश दिया.
9 से 11 तक कार्यालय में बैठें अधिकारी
जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने आम जनता की शिकायतों को सुनने के लिए सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि सुबह 9 से 11 बजे अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याओं को सुनें. प्रतिदिन रैण्डम तरीके से इसकी जांच भी की जाएगी. अधिकारियों की लोकेशन ली जाएगी. अगर इस अवधि में कोई कार्यालय में नहीं मिला तो कार्रवाई होगी. साथ ही शासन स्तर से कार्रवाई के लिए भी लिखा जाएगा. उन्होंने कहा कि एसडीएम व तहसीलदार जनता दर्शन के बाद अपने न्यायालयों में बैठकर युद्धस्तर पर राजस्व वादों का निस्तारण करें. दोपहर 2 बजे के बाद फील्ड में जाएं और ब्लॉक, तहसील व ग्राम स्तर से कार्यालयों का निरीक्षण करें. समय-समय पर गांव में चौपाल भी लगाएं. नगर क्षेत्र, थाना, मण्डी आदि का भी निरीक्षण करें.
एसडीएम बेल्थरा को फटकार
एंटी भू माफिया पोर्टल पर खराब स्थिति पर एसडीएम बेल्थरा सुशील श्रीवास्तव को फटकार लगाई. कहा कि एंटी भूमाफिया के तहत हुई कार्रवाई को पोर्टल पर भी अपलोड कराएं, ताकि जिले की स्थिति में सुधार हो. निजी या ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध कब्जों को अभियान चलाकर हटवाया जाए. राजस्व वादों को त्वरित गति से निपटाया जाए. सभी उपजिलाधिकारी व तहसीलदार अपनी तहसील का बकायदा मुआयना कर लें.
आईजीआरएस के मामलों पर गम्भीर
आॅनलाईन शिकायत निवारण प्रणाली ‘आईजीआरएस’ की समीक्षा के दौरान लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताई. वहीं समस्त अधिकारियों को निस्तारण के तरीके भी बताए. कहा कि लगातार अपना पोर्टल खोलकर देखते रहें. किसी भी हालत में संदर्भ डिफाल्टर नही होना चाहिए. ऐसा हुआ तो सम्बन्धित अधिकारी की खैर नहीं. उन्होंने कहा कि जो भी शिकायतें आ रही हैं, सभी एसडीएम तहसीलदार स्थलीय निरीक्षण भी करें और फिर गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराएं. पैमाइस के मामले में कहा कि सभी कानूनगों एक रजिस्टर बना लें. उस रजिस्टर पर पैमाइस के आवेदन की तिथि व पैमाइस की स्थिति को मेंटेन करें.
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आम आदमी बीमा योजना व महालेखाकार की आॅडिट आपत्तियों की भी अलग से बैठक कराने को कहा मजिस्टीरियल जांच भी समय से पूरी कर ली जाएगी. चरित्र सत्यापन व हैसियत प्रमाण पत्र के मामले लंबित न रखें जाएं. सम्बन्धित एसडीएम इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि 2017-18 में आई बाढ़ में जो नावें लगाई गई थी, सबका भुगतान हो गया है. कहा कि किसी का भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए.
आवंटन का लक्ष्य दिसंबर में ही पूरा करें
जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि, मत्स्य पालन, आदि के पट्टे के लक्ष्यों को इसी माह पूरा कर लिया जाए. आय, जाति, निवास प्रमाणपत्रों के लंबित मामलों को त्वरित गति से निपटाया जाए. कृषक दुर्घटना का कोई भी केस लंबित न रहें. वसूली से जुड़े कार्य को युद्धस्तर पर सुनिश्चित कराएं. वसूली की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी. विभिन्न आयोगों से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण भी समय से किया जाए. उन्होंने कहा कि जो शिकायतें एसडीएम, तहसीलदार स्तर पर आती हैं, उनका निपटारा समय से किया जाए. साथ ही रजिस्टर पर अपडेट किया जाए.
धान खरीद की प्रगति पर जताई नाराजगी, फटकार
जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने धान खरीद की भी समीक्षा की. खराब प्रगति पर नाराजगी जताते हुए पीसीएफ के जिला प्रबंधक सहित अन्य क्रय एजेंसियों के प्रभारियों को फटकार लगाई. चेतावनी दी कि अगर लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति ठीक नही हुई तो मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा. शुक्रवार से वे स्वयं क्रय केंद्रों का लगातार औचक निरीक्षण करेंगे. बैठक में सभी क्रय एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाते हुए खरीद बढ़ाने का निर्देश दिया. क्रय एजेंसी पीसीएफ व एनसीएमएल के केंद्र प्रभारी को नोटिस देने के निर्देश दिए. सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि युद्धस्तर पर सभी केंद्रों का भ्रमण करें. वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें. क्रय एजेंसियों पर बोरा, कांटा आदि को देख लें. गड़वार व बघौना क्रय केंद्र पर ज्यादा शिकायत आने पर सम्बन्धित एजेंसी को फटकार लगाई. बता दें कि जिले में 14 हजार 206 मीटिक टन धान की खरीद की जानी है.
अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे केंद्र
जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने कहा कि 9 व 10 दिसंबर को अवकाश के दिन भी सभी क्रय केंद्र खुले रहेंगे. अगर कोई केंद्र बंद पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. सभी एसडीएम, तहसीलदार व विपणन अधिकारियों को लगातार निरीक्षण कर इसका जायजा लेने का भी निर्देश दिया.