बलिया। विकास खंड पन्दह के प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, मनरेगा व राजवित्त/14वां वित्त जैसे महत्वपूर्ण व जनहित से जुड़ी योजनाओं में अनियमितता करने वाले ग्राम विकास अधिकारी सचिव ओमप्रकाश सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है. ग्राम सभा पूर, चड़वा-बरवां, सलेमपुर, उकछी व जोगेसरा गांव में किये गये घालमेल पर निर्धारित समय तक अभिलेख उपलब्ध नही करा पाने पर जिला विकास अधिकारी शशिमौली मिश्रा ने यह कार्रवाई की है. सचिव ने अपना स्पष्टीकरण भी अमर्यादित व अनुशासनहीन तरीके से प्रस्तुत किया था. निलम्बन अवधि में ये विकास खंड बैरिया कार्यालय सम्बद्ध किया गया है. जांच अधिकारी बैरिया बीडीओ को बनाया गया है.
बता दें कि पंदह ब्लॉक के पूर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता की शिकायत मिली थी. इसकी जांच हुई तो पाया गया कि अपात्रों को आवास देने के साथ कुछ ऐसे आवास भी थे जो मौके पर मिले ही नहीं. इसमें प्रथम दृष्टया दोषी ग्राम विकास अधिकारी ओमप्रकाश सिंह पर कार्रवाई की संस्तुति की. सीडीओ संतोष कुमार ने 28 सितम्बर को ही उक्त सचिव को निलम्बित करने का आदेश डीडीओ को दिया. महीने दिन बाद भी कार्रवाई नही होने की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने भी सख्त आदेश जारी किया. आखिर मंगलवार को जिला विकास अधिकारी शशिमौली मिश्रा ने सचिव ओमप्रकाश सिंह को सस्पेंड कर दिया. इस कार्रवाई से अन्य पंचायत सचिवों में हलचल की स्थिति है.
सचिव पर थे ये आरोप
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निलम्बित किये गये ग्राम विकास अधिकारी ओमप्रकाश सिंह को आधा दर्जन के उपर गंभीर आरोपों में निलम्बित किया गया है. इसमें प्रमुख रूप से पूर गांव में पीएम आवास योजना में गाईड लाईन के विपरीत मनमाने ढंग से लाभार्थियों का चयन किया गया था. इसके अलावा पन्दह ब्लॉक के ही उकछी गांव में सचिव पद पर तैनाती के दौरान लोहिया आवास योजना के अन्तर्गत अपात्र लाभार्थियों का चयन कर धन का दुरूपयोग किया गया था. चड़वा’बरवां में तैनाती के दौरान सोलर लाईट क्रय एवं अन्य विकास कार्यों में मनमानी की गयी थी. जोगेसरा में प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, राजवित्त/14वां वित्त योजना में अनिमितता पर अभिलेख नही देकर जांच प्रभावित करने का भी आरोप लगा है. इसके अलावा उच्चाधिकारियों ने जब स्पष्टीकरण मांगा तो उक्त सचिव ने अमर्यादित व अनुशासनहीन तरीके से कर्मचारी आचरण नियमावली के विरूद्ध अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था.