बलिया। ग्राम पंचायत सोशल टीम संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय सामने धरना प्रदर्शन किया जिसमें जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव निदेशक सोशल आडिट (ग्राम्य विकास) आयुक्त ग्राम्य विकास लखनऊ को 15 सूत्री मांगों का पत्रक भेजा.
जिलाध्यक्ष पारसनाथ ने कहा कि यदि शासन-प्रशासन मांगें नहीं स्वीकार करता है तो संघ बाध्य होकर उच्च न्यायालय का शरण लेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी. विचार व्यक्त करने वालो में सुधीर कुमार सिंह, शैलेन्द्र कुमार भारती, अमिता गुप्ता, बेचन प्रसाद आदि उपस्थित रहे.
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