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केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल ने बताया कि इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आईपीसीडी) एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के कार्यान्वयन से विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार होने के अलावा उपभोक्ताओं की सुरक्षा तथा आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी.

राज्य सरकार यदि केंद्र सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता नहीं बरतती है, सलीके से निर्धारित अवधि के अंदर केंद्र द्वारा मुहैया करवाये गए धन का उपयोग नहीं करती है, तो केंद्र सरकार सहायता राशि रोक देगी. ऐसा कहना है केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल का.