किसान कर्ज राहत पोर्टल पर फिर करना होगा ऑनलाइन आवेदन
बलिया। फसल ऋण मोचन योजना का लाभ लेने से कोई भी पात्र किसान वंचित नही रहेगा. अब तक जिन पात्र किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है, उनको ‘किसान कर्ज राहत पोर्टल’ पर अपनी शिकायत आॅनलाईन दर्ज कराकर हार्ड कॉपी जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी. इसी सम्बन्ध में प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में फसल ऋण मोचन योजना के सम्बन्ध में एक बैठक हुई. अब तक वंचित किसानों को योजना के तहत ऋण माफ करने के सम्बन्ध में बैंकर्स संग चर्चा की गयी. सीडीओ ने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा है कि योजना के तहत पात्र हर किसान को इसका लाभ मिले. जो पात्र किसान किसी कारणवश छूट गये हैं उनको भी लाभ दिया जाएगा.
बैठक में यह तय हुआ कि जिन किसानों का पोर्टल पर दो हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल दर्शाया जा रहा है या जो किसान सत्यापन के समय नहीं मिले अथवा जो शपथ पत्र नही दे सके, और पात्र होने के बावजूद योजना का लाभ नहीं ले सके हैं, ऐसे किसान ‘किसान कर्ज राहत पोर्टल’ पर अपनी शिकायत आॅनलाईन दर्ज कराकर हार्ड कॉपी जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में जमा कर दें. ताकि तहसील स्तर से पुन: सत्यापन करा कर शासन की मंशा के अनुसार कर्ज माफी योजना से किसानों को लाभान्वित किया जा सके. इसके साथ सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसान जिनके खाते एनपीए (गैर निस्पादित आस्तियां) हो गया है, उनका तत्काल तहसील स्तर से सत्यापन कराया जाए. बैंकर्स को निर्देशित किया कि शाखा के जितने एनपीए खाताधारक है, शासन की मंशानुसार उनको लाभान्वित कराना सुनिश्चित कराएं. बैठक में जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव, एलडीएम डीके सिंहा, यूनियन बैंक के अमित सिंह सहित अन्य बैंक के प्रतिनिधि मौजूद थे.
आवास योजना की कार्यवाही समयान्तर्गत हो : सीडीओ
मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार ने सभी खंड विकास अधिकारियों संग बैठक कर गांव में हो रहे विकास कार्यों के सम्बन्ध में पूछताछ की. उन्होंने कहा कि आवास योजनाओं में पारदर्शिता के साथ पात्रों को लाभ दिलाना सुनिश्चित कराएं. प्रधानमंत्री योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को किस्त आदि भी समय से भेजने के लिए जरूरी कार्यवाही समयान्तर्गत करने का निर्देश दिया. सीडीओ ने ब्लॉक स्तर की अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए.