Ballia-विद्यालय मर्ज करने के फैसले के विरोध में एकजुट हुए ग्रामीण

सीयर ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सेमरी को अन्य किसी विद्यालय में मर्ज करने के निर्णय के खिलाफ स्थानीय ग्रामवासियों में आक्रोश है। रविवार को ग्राम प्रधान अवधेश यादव

General Desk 20 June, 2025 1 minute read

Please LIKE and FOLLOW बलिया LIVE on FACEBOOK page https://www.facebook.com/BalliaLIVE

उमेश गुप्ता, बेल्थरारोड, बलिया

बेल्थरारोड, बलिया. सीयर ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सेमरी को अन्य किसी विद्यालय में मर्ज करने के निर्णय के खिलाफ स्थानीय ग्रामवासियों में आक्रोश है। रविवार को ग्राम प्रधान अवधेश यादव एवं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. टी. एन. मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने एकजुट होकर विद्यालय को बचाने के लिए प्रदर्शन किया।

बताते चलें कि सरकार ने ऐसे विद्यालयों में जहां छात्रों की संख्या बहुत कम है, उनको पास के अन्य विद्यालय में विलय करने की योजना बनाई है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह विद्यालय बंद हुआ या अन्य स्कूल में मर्ज किया गया तो यहां के सैकड़ों बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीणों का कहना है कि सेमरी जैसे गांव में अधिकांश परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनके लिए बच्चों को दूर गांवों में पढ़ने भेजना न केवल असंभव है, बल्कि असुरक्षित भी है।

ज्ञापन सौंपा आंदोलन की चेतावनी दी

इस मुद्दे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. टी. एन. मिश्रा, ग्राम प्रधान अवधेश यादव, हेमंत कुमार मिश्रा और प्रेमचंद मौर्य ने खंड शिक्षा अधिकारी सीयर सुनील कुमार चौबे एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि सेमरी का विद्यालय किसी भी दशा में अन्य विद्यालय में मर्ज न किया जाए और यहां के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था यथावत रखी जाए। आंदोलन को बताया जनसंघर्ष इस विरोध प्रदर्शन में सत्यप्रकाश मौर्य, बिकाऊ यादव, राजेश मिश्रा, संतोष श्रीवास्तव, जसराज यादव, बिट्टू मिश्रा, राजन मिश्रा, शीलू मौर्य, प्रमोद यादव, सोनू मिश्रा, प्रदीप श्रीवास्तव, हरेराम मौर्य, कुबेर मिश्रा, अवधेश मिश्रा, उदयभान मिश्रा सहित गांव के सभी तबकों के लोग शामिल हुए और यह संकल्प लिया कि वे किसी भी कीमत पर अपने विद्यालय को बंद नहीं होने देंगे।

ग्रामीणों ने दी चेतावनी न्यायालय तक जाएंगे पर स्कूल नहीं बंद होने देंगे. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांग नहीं मानी तो वे उच्च न्यायालय तक जाएंगे और बच्चों की शिक्षा के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। ग्रामीणों ने सरकार से अपील की है कि वह जमीनी सच्चाई को समझते हुए इस फैसले पर पुनर्विचार करे और शिक्षा के अधिकार को किसी भी हाल में बाधित न होने दे।इस मुद्दे को लेकर पूरे इलाके में शिक्षा विभाग के निर्णय की तीखी आलोचना हो रही है और यह मामला अब सामाजिक व राजनीतिक रंग भी लेने लगा है