जिले में 851 गांव बनेंगे मॉडल, 71 के लिए मिला धन, शासन ने जारी की पहली किश्त की रकम

सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी घरों को शौचालय मुहैया कराने के बाद गांवों को स्वच्छ बनाकर मॉडल के रूप में विकसित करने योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस उद्देश्य से शुरू की थी

General Desk 18 August, 2024 1 minute read

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आशीष दूबे, बलिया

बलिया. वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले के 851 राजस्व गांवों का चयन सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट (एसएलडब्लूएम) की तर्ज पर विकसित कर मॉडल गांव बनाने के लिए किया गया है. मौजूदा वित्तीय वर्ष में चयनित गांवों में से प्रथम चरण में 31 पंचायतों के 71 गांवों की कार्य योजना जिला पंचायती राज विभाग की ओर से शासन को भेजी गई थी.

शासन ने इसे स्वीकृत करते हुए इन गांवों के विकास के लिए 156.57 करोड़ की धनराशि भेज दी है. जिला पंचायत राज विभाग और स्वच्छता भारत मिशन संयुक्त रूप से जल्द ही इन गांवों में एसएलडब्लूएम की तर्ज पर विकास कार्य शुरू कराने में जुट गया है.

सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी घरों को शौचालय मुहैया कराने के बाद गांवों को स्वच्छ बनाकर मॉडल के रूप में विकसित करने योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस उद्देश्य से शुरू की थी ताकि गांवों को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाकर मॉडल स्वरूप प्रदान किया जा सके. जिले में 1829 राजस्व गांव हैं। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 17 ब्लॉकों में 237 राजस्व गांव मॉडल के लिए चयनित हुए थे. वहीं 2023-24 में 741 राजस्व गांवों का चयन किया गया था.

जिला पंचायत राज विभाग के आंकड़ों में 940 राजस्व गांवों को एसएलडब्लू के तर्ज पर पूर्ण रूप से विकसित कर मॉडल स्वरूप दिया जा चुका है. बाकी के 38 गांव जल्द ही मॉडल गांव के रूप में विकसित होने की उम्मीद जतायी जा रही है.

वित्तीय वर्ष 2024-25 में 851 गांवों का चयन हुआ है. इसमें प्रथम चरण में 31 पंचायतों के 71 गांव की कार्य योजना बनने के साथ ही धन भी आ चुका है. गांवों के मॉडल विकास का कार्य 70 प्रतिशत स्वच्छ भारत मिशन और 30 प्रतिशत वित्त आयोग से होता है.

मॉडल गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए कूड़ा संग्रह केंद्र, सूखा और गिला कूड़ा एकत्र करने के लिए वाहन की व्यवस्था, सिल्ट कैचरयुक्त नाली निर्माण, गांव की गलियों में प्रकाश की व्यवस्था, सामुदायिक शौचालय, कचरों के लिए डम्पिंग केंद्र आदि बनाया जायेगा.

यह वित्तीय वर्ष खत्म होने तक सभी गांव होंगे मॉडल

गांवों को 2024-25 तक पूर्णतया स्वच्छ बनाकर मॉडल स्वरूप प्रदान करने की सरकारी मंशा जनपद में वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है. आंकड़ों की मानें तो कुल 1829 में 940 राजस्व गांव मॉडल घोषित हो चुके हैं और 38 एक से दो महीने में मॉडल स्वरूप में विकसित हो जायेंगे. वहीं इस साल 851 का चयन हुआ है, जिसे वित्तीय वर्ष के समाप्ति कर मॉडल बनाये जाने का सख्त निर्देश है. ऐसे में अगले वित्तीय वर्ष से पहले जिले के सभी राजस्व गांव पूर्णतया स्वच्छ होकर मॉडल गांव के रूप में नजर आने लगेंगे.

जिला मिशन प्रबंधक स्वच्छ भारत मिशन, शैलेश ओझा ने बताया कि प्रथम चरण में 71 राजस्व गांव के लिए धन आ चुका है. कुछ औपचारिकता पूर्ण करने के बाद गांवों में विकास कार्य कराने का कार्य शुरू कर दिया जायेगा.