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के के पाठक, बलिया
बलिया. जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जनपद के विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं के विकास कार्यों से जुड़ी कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबंधक/ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड (विकास कार्यों से संबंधित), मुख्यमंत्री की घोषणा से अच्छादित, 50 लाख से कम और अधिक लागत वाली, क्रिटिकल गैप और त्वरित आर्थिक विकास योजना से संबंधित निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा किया गया.
जिले में लोक निर्माण विभाग (निर्माण और प्रांतीय खंड),सीएन्डडीएस उत्तर प्रदेश जल निगम आजमगढ़, यूपीपीसीएल, यूपीआरएनएसएस, बलिया (पूर्व नाम पैकफेड), राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खंड- वाराणसी- 03 आजमगढ़, उत्तर प्रदेश सेतु निगम लिमिटेड, बलिया, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड (पूर्व नाम लैकफेड), उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, वाराणसी और उत्तर प्रदेश जल निगम, बलिया सहित अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विकास कार्यों से संबंधित निर्माण कार्य कराया जा रहा है.
जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबंधकों के द्वारा अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूरा हो चुके भवनों का हस्तांतरण संबंधित विभाग के अधिकारियों को 7 दिन के अंदर करना सुनिश्चित करें.
डीएम ने कहा कि ऐसे निर्माण कार्य जहां बजट नहीं है हमारे हस्ताक्षर से उसे विभाग के प्रमुख सचिव को चिट्ठी भेजवाएं जहां पर एनओसी या जमीन का प्रकरण लंबित हैं, उसका शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें. पैसा होने के बावजूद भी जहां निर्माण कार्य बंद है उसे तत्काल शुरू कराएं. कोई भी प्रोजेक्ट बिना कारण बंद नहीं होना चाहिए. उन्होंने सभी परियोजना प्रबंधकों/अधिकारियों से निर्माण कार्यों की मंथली फोटो पीपीटी के माध्यम से समीक्षा के दौरान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी कार्यदाई संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्माणाधीन परियोजनाओं का मौके पर जाकर निरीक्षण करने का निर्देश दिया. कहा कि कार्यदाई संस्थाएं निर्माणाधीन विकास कार्यों में गुणवत्तापूर्ण और शासन द्वारा निर्धारित मानक का पूरा ध्यान रखें.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा से आच्छादित परियोजनाओं को प्राथमिकता से लेते हुए निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करें,इसकी समीक्षा सीधे शासन स्तर से होती है.इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज,परियोजना निदेशक उमेश मणि त्रिपाठी,बीएसए मनीष सिंह सहित सभी कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबंधक/अधिकारी मौजूद थे.
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