लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार की बजाय सोमवार को कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई. इस दौरान योगी सरकार ने 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें रेप मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन जैसा महत्वपूर्ण फैसला शामिल है.
बैठक के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और राज्य के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने फैसलों की जानकारी दी.
इसके अलावा इन प्रस्तावों पर लगी मुहरः
-बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे को मिली मंजूरी. बलिया लिंक को पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ा जाएगा.बिहार के बॉर्डर तक बनेगी सड़क.
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-डीपीआर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी. एक करोड़ रुपये की लागत से 4 लेन की डीपीआर बनेगी.
– यूपी में 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव पास. 144 कोर्ट में महिलाओं तो 74 कोर्ट में बच्चों के मामलों की होगी सुनवाई.